आघाडी सरकारच्या अपुऱ्या अहवालामुळे सनातनवर तुर्तास बंदी नाही -केंद्र

October 26, 2016 4:36 PM0 commentsViews:

sanatan sanstha26 ऑक्टोबर : सनातन संस्थेवर तुर्तास तरी बंदी घालता येणार नसल्याचे आज केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलंय. 2011 साली राज्य सरकारने सनातनवर बंदी घालण्या संदर्भात दिलेल्या अहवालात पुरेशी माहिती नसल्याचे कारण यावेळी केंद्र सरकारने पुढे केलंय. त्यावर सनातन संस्था ही नियमानुसार रजिस्टर झालेली संस्था आहे. आम्ही कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य ( UAPA ACT ) केले नाही असा दावा सनातन संस्थे मार्फत न्यायालयात करण्यात आला. या प्रकरणी आता पुढील चार आठवड्यात राज्य आणि केंद्र सरकारने आपली अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत.

2011 साली राज्य सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी घालावी या संबंधीची माहिती केंद्र सरकारला पाठवली होती. पण, तत्कालीन केंद्र सरकारने मात्र राज्य सरकारच्या या प्रस्तावावर काहीच हालचाल केली नाही. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात विजय रोकडे यांनी सनातन वर बंदी घालावी या संदर्भात याचिका केली यावेळी गेल्या अनेक सुनावणीला सनातनवर बंदी घालावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केल्यानंतर राज्य सरकारने याबाबतची अहवाल 2011 सालीच केंद्र सरकारला दिल्याचे राज्य सरकारने कोर्टात माहिती दिली होती.

त्यानुसार केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यावर आज सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने आपले म्हणणं मांडत सनातन संस्थेवर तुर्तास तरी बंदी घालता येणार नसल्याचे आज केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. 2011 साली राज्य सरकारने सनातनवर बंदी घालण्या संदर्भात दिलेल्या अहवालात पुरेशी माहिती नसल्याचे कारण यावेळी केंद्र सरकारने पुढे केले. त्यावर सनातन संस्था ही नियमानुसार रजिस्टर झालेली संस्था आहे. आम्ही कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केले नाही असा दावा सनातन संस्थे मार्फत करण्यात आला.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close