फुकट पोलीस संरक्षण घेणाऱ्या व्हीआयपींची सुरक्षा काढून घ्या, हायकोर्टाने सरकारला आदेश

November 23, 2016 5:54 PM0 commentsViews:

 police_mumbai

23 नोव्हेंबर : पोलीस व्हीआयपींना देत असलेली सुरक्षा ही जनतेच्या पैशातून आहे. त्यामुळे याचा दुरुपयोग होत आहे अशी नाराजी व्यक्त करत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. ज्या खासगी व्यक्तींनी पोलीस संरक्षण घेऊन शुल्क भरले नाहीये त्यांची सुरक्षा व्यवस्था काढण्यात यावी असे आदेशही हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले.

कोणत्याही सरकारी पदावर नसलेल्या अनेक खाजगी व्यक्ती कोणतंही शुल्क न देता पोलीस संरक्षण घेत असल्याबद्दल हाय कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्यातील अशा सर्व व्यक्तींची माहिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. ज्या खासगी व्यक्तींनी पोलीस संरक्षण घेऊन शुल्क भरले नाहीये त्यांची सुरक्षा व्यवस्था काढण्यात यावी असं आदेश राज्य सरकारला दिले. पोलीस देत असलेली सेवा ही जनतेच्या पैशातून असल्यानं त्याचा असा दुरुपयोग होत असल्याबद्दल कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पोलीस सुधारणासंदर्भात आरटीआय कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत.

तर मुंबईतील 58 थकबाकीदार व्यक्तींची सुरक्षा काढण्यात आली आणि इतर जे थकबाकीदार नाहीयेत अशा 38 जणांची सुरक्षा कायम आहे असल्याची माहिती राज्य सरकारने कोर्टात दिली. आता खाजगी व्यक्तींची सुरक्षा देण्याकरता नवा नियम करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता ज्या खाजगी व्यक्तीला सुरक्षा द्यायची आहे त्याच्याकडून दोन महिन्यांचं शुल्क आधीच घेण्यात येत असल्याचीही माहिती सरकारनं कोर्टाला दिली आहे.
मुंबईतील थकबाकीदारांमध्ये काँग्रेसचे नेते कृपाशंकर सिंह यांच्याकडे 58 लाखांची तर भाजपचे नेते प्रसाद लाड यांच्यातडे 37 लाखांची थकबाकी आहे. यात पत्रकार अभिजीत राणेंकडेही 14 लाखांची थकबाकी आहे.यासोबत बिल्डर कैलाश अग्रवाल आणि दिग्दर्शक निखील अडवाणींचाही थकबाकीदारामध्ये समावेश आहे.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close