कर्मचाऱ्यांचा पगार यापुढे बँक खात्यात जमा करणं बंधनकारक

December 21, 2016 2:49 PM0 commentsViews:

MODI BANNER1

21 डिसेंबर:  नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर कॅशलेस इंडियाच्या दिशेने मोदी सरकारची घोडदौड सुरुच आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकारने  आज (बुधवारी) कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या अध्यादेशानुसार आता देशभरातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार ई-पेमेंट किंवा चेकद्वारे बँक खात्यात जमा करणं बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही कंपनीला आपल्या कर्मचाऱ्याला त्याचा पगार रोख रकम देता येणार नाही.

सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता कॉर्पोरेट आणि संघटित क्षेत्रातील बहुतांश कामगारांना त्यांचा महिन्याचा पगार बँक खात्याद्वारेच दिला जातो. मात्र, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पगाराची किंवा रोजंदारीची रक्कम रोख रकम दिली जाते. त्यामुळे या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवता येत नव्हत. मात्र, आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे कंपनी मालकांना कर्मचाऱ्यांचा पगार चेकच्या माध्यमातून किंवा थेट बँक खात्यात ट्रान्सफर करावा लागणार आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या संसद अधिवेशनात विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं होतं. पुढील अधिवेशनात हे विधेयक संमत होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यासाठी दोन महिने वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळं सरकारनं वटहुकूम जारी करून तात्काळ ही सुधारणा लागू केली आहे. येत्या सहा महिन्यात हे विधेयक संमत होणं आवश्यक आहे.

मोदी यांनी ५०० आणि एक हजारच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर बाजारात सध्या चलन तुटवडा जाणवत आहे. त्यावर उपाय म्हणून नागरिकांनी कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक सवलतीही जाहीर केल्या आहेत. त्याचं पुढचं पाऊल म्हणून सरकारनं कॅशलेस पगार देणं कंपन्यांना बंधनकारक केलं आहे.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा