कौल गावकऱ्यांचा

January 12, 2017 4:52 PM0 commentsViews:

suvarna- सुवर्णा दुसाने,सीनियर रिसर्च अॅनॅलिस्ट

25 जिल्हापरिषदेच्या आणि 283 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घोषित झाल्या आहेत. मुख्यनिवडणूक आयुक्त जगेश्वर सहारिया यांनी निवडणुकीची घोषणा केली.
25 जिल्हापरिषदांसाठी दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे.16 फेब्रुवारी आणि 21 फेब्रुवारीला दोन टप्प्यात जिल्हापरिषदेसाठी मतदान होईल. मतमोजणी 23 फेब्रुवारी रोजी असेल.

पण नुकत्याच चार टप्प्यात झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत जनतेनं भाजपला चांगलंच डोक्यावर घेतलं.शहरी,निमशहरी परिसरातल्या जनतेनं देवेन्द्र सरकारला कौल दिला.पण आता जिल्हापरिषद निवडणुकीच्या निमित्तानं ग्रामीण भागाची खरी नस भाजपला समजणार आहे. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींनी घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदा निवडणुका होतायत.नोटबंदीचा परिणाम देशभर सर्वत्र असला तरी ग्रामीण भागाला त्याची झळ सर्वाधिक बसली. शेतकऱ्यांच्या घामाला दाम मिळू शकला नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टानं उभं केलेलं पिक अक्षरश: फेकून देण्याची वेळ आली. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या 75 टक्के भागात जिल्हापरिषदेची निवडणूक होतेय.नोटबंदीनंतर खऱ्या अर्थानं ग्रामीण जनतेची सरकार प्रती भावना तपासणारी ही निवडणूक ठरणार आहे. जिल्हापरिषदेच्या निवडणुकीत खऱ्या अर्थानं शेवटचा माणूस मतदानाच्या प्रक्रियेत भाग घेईल. ग्रामपंचायत पातळीवरचा माणूस या मतदानप्रक्रियेचा केंद्रबिंदू असेल.आतापर्यंत झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत शहरी मतदारानं भाजपला कौल दिला असला तरी ग्रामपंचायत पातळीवर असलेली भाजपची प्रतिमा खऱ्या अर्थानं समोर येईल.

जिल्हापरिषद निवडणूक – 16 फेब्रुवारी आणि 21 फेब्रुवारी
मतमोजणी 23 फेब्रुवारी

नाशिक विभाग – नाशिक, जळगाव, अहमदनगर
अमरावती विभाग – अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ
औरंगाबाद विभाग – औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड,उस्मानाबाद, लातुर
नागपुर विभाग – वर्धा,चंद्रपुर,गडचिरोली
कोकण विभाग – रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
पुणे विभाग – पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर

ZP ELECTION

नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकीच्या निकालावरून महाराष्ट्राच्या जनतेनं भाजपला स्पष्ट कौल दिल्याचं दिसून आलंय. खरं तर पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींनी जाहीर केलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयानंतर भाजपसाठी हा कसोटीचा प्रसंग होता. मात्र केंद्रातील नरेन्द्र आणि राज्यातील देवेन्द्र सरकारनं मुसंडी मारत भाजपला पहिल्या क्रमांकावर आणून ठेवलंय. राज्यात चार टप्प्यात नगपालिकांच्या निवडणुका झाल्या. यामधे भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत तीन पटीनं वाढल्याचं दिसून आलंय. त्याचवेळी थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांची संख्या भाजपची सर्वाधिक म्हणजे 78 आहे. तर सत्तेत मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेला नगरसेवकांच्या आकडेवारीत थेट चवथ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागलंय.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ,राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या सगळ्यांनी नोटबंदी या एकाच विषयावर रान माजवण्याचा प्रयत्न केला.

तर गेल्या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला काँग्रेस पक्ष नगरसेवकांच्या संख्येच्या बाबतीत 1065वरून 919 पर्यंत घसरला. पण तुलनेने सर्वाधिक नुकसान झालं ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं.सर्वाधिक नगरसेवकांची संख्या असेल्या राष्ट्रवादीची घसरणं थेट 1146 वरुन 788 पर्यंत झाली.
नगरसेवकांची संख्या सर्वाधिक गमावणाऱ्या पक्षात राष्ट्रवादी पहिल्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे राष्ट्रवादीचं नुकसान सर्वाधिक आहे. मुळातच राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष ग्रामीण आधारावर उभारलेला पक्ष.त्यामुळे राष्ट्रवादीसाठी सुद्धा ही अस्तित्वाची लढाई असणार आहे.

नगरसेवकांची संख्या
2016 2012
भाजप 1207 398
शिवसेना 616 359
काँग्रेस 919 1065
राष्ट्रवादी काँग्रेस 788 1146

2016 मधे निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांची संख्या
भाजप 78
शिवसेना 26
काँग्रेस 36
राष्ट्रवादी काँग्रेस 21
हे सगळं जरी खरं असलं तरी 1995साली युतीचं सरकार असताना सुद्धा शिवसेना भाजप जिल्हापरिषदांमध्ये विशेष कामगिरी करू शकली नव्हती. त्यावेळी सुद्धा काँग्रेस राष्ट्रवादीचीच पकड जिल्हापरिषदांवर होती. हा इतिहास पाहता देवेन्द्र सरकारसाठी जिल्हापरिषदेच्या निवडणुका म्हणजे नाकाची लढाई असेल.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close