ग्लोबल अजेंडा : लेट्स मेक अमेरिका मोअर हेटफूल…

February 2, 2017 5:57 PM0 commentsViews:

vinod_raut_ibn_lokmatविनोद राऊत, सीनिअर प्रोड्युसर

अमेरिका…स्वप्न पाहणाऱ्यांची ड्रिमलँड…विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, संशोधक, विद्यार्थी, युध्दात पिचलेले निर्वासित, हुकूमशहांच्या टार्गेटवर असलेले नागरिक, कलाकार, खेळाडू, आयडिया, इनोव्हेशन या सर्वांचा लास्ट स्टॉप म्हणजे अमेरिका… याच अमेरिकेच्या नव्या अध्यक्षांच्या एका फतव्यामुळे लाखो लोकांच्या डोळ्यातलं हे स्वप्न एका फटक्यात उद्ध्वस्त झालंय. स्वतःच्या विश्वात रमणाऱ्या अमेरिकेच्या या अध्यक्षाने इराक, इराण, सुदान, सोमालिया, लिबिया, येमेन, सीरिया या सात मुस्लीम देशांमधील नागरिकांना अमेरिकेत 90 दिवसांसाठी प्रवेशबंदी केली आहे.

जगभरातून दररोज साडेतीन लाखाच्या जवळपास लोक अमेरिकेत येतात तर जगभरातून येणाऱ्या निर्वासितांसाठी, स्थलांतर करणाऱ्यांसाठी अमेरिकेची कवाडं 120 दिवसांसाठी बंद केलीत. या नियमातून पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, अफगाणिस्तान यांसारख्या मुस्लीम राष्ट्रांची सुटका झाली असली तरी ती तात्पुरती आहे. या देशातील नागरिकांना आता सहज अमेरिकेचा व्हिसा मिळणार नाही. त्याचे नियम अधिक कठोर केलेत. 9/11 दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकन विमानतळावर अमानवीय स्वरूपाची तपासणी होत होती. त्याहीपेक्षा कडक, जाचक तपासणीला आता जगभरातील मुस्लीम नागरिकांना सामोरं जावं लागणार आहे.

भारतात नोटबंदीनंतर ज्याप्रकारे दुसऱ्या दिवशी एटीएम, बँकेत गोंधळ सुरू झाला होता, त्याच प्रकारची परिस्थिती आता अमेरिकेच्या सर्व विमानतळांवर पाहायला मिळत आहे. या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करताना, अनेक प्रवाशांना विमानातून खाली उतरवण्यात आलं, तर अनेकांना विमानात चढण्यापासून रोखण्यात आलं. अगदी प्रवेशबंदी केलेल्या मुस्लीम राष्ट्रातील अमेरिकन ग्रीन कार्ड असलेल्या नागरिकांनासुद्धा या निर्णयाचा फटका बसला. बॉर्डर आणि कस्टमच्या अधिकाऱ्यांनी या नागरिकांना विमानतळावर रोखून धरलं, त्यांना अमेरिकेत प्रवेश देण्यास नकार दिला. अनेकांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं, त्यांची तासन् तास चौकशी केली, चार राज्यांच्या न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयामुळे या प्रवाशांची कशीबशी सुटका झाली. अमेरिकेच्या नागरिकत्वाचे पारपत्र असलेल्यांना प्रवेश द्या असं न्यायालयांनी सरकारला बजावलं. कायदेशीर निर्वासित म्हणून आलेल्या नागरिकांना याच प्रकारची संतापजनक वागणूक देण्यात आली.

trump_h1b_new‘हम करे सो कायदा’ या थाटात वागणाऱ्या ट्रम्प यांच्या या निर्णयाविरोधात जगभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यात. जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा या अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयावर टीका केली. दहशतवाद रोखण्याचा हा योग्य मार्ग नाही असा सूर या सर्व देशांच्या प्रमुखांचा होता. व्हाईट हाऊसला नुकत्याच भेटून आलेल्या इंग्लंडच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी सुरुवातीला या विषयाला बगल दिली, मात्र जगभरातील प्रतिक्रिया बघता ट्रम्प यांच्या मताशी मी सहमत नाही असा खुलासा त्यांना करावा लागला. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या देशात निर्वासितांचं स्वागत असल्याचं विधान करून ट्रम्प यांच्या धोरणाला चपराक लगावली. दुसरीकडे अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या फतव्याला मोठा विरोध सुरू झालाय. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते रस्त्यावर उतरले आहेत. जवळपास सर्वच अमेरिकन विमानतळाबाहेर आंदोलन सुरू आहे. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या काही नेत्यांनी, सिनेटर्सनी या निर्णयाला विरोध केला. दहशतवादाचा लढा प्रभावहीन होईल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

अमेरिकेच्या कार्यकारी महाधिवक्ता (अॅक्टिंग अॅटोर्नी जनरल) सॅली ऐट्स यांनी ट्रम्प यांचा निर्णय घटनाविरोधी असल्याचंसांगून ट्रम्प यांना थेट आव्हान दिलं. न्याय विभाग हा निर्णय अमलात आणणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांनी येट्स यांना बरखास्त केलं. यापूर्वी रिचर्ड निक्सन यांच्या काळात या प्रकारे अॅटोर्नी जनरल यांना बरखास्त करण्यात आलं होतं. वॉटरगेट प्रकरणात विशेष सरकारी वकील देण्याचा निर्णय तत्कालीन अॅटोर्नी जनरल यांनी धुडकावून लावला होता, त्यामुळे त्यांना बरखास्त केल गेलं होतं. अमेरिकन राजदूत आणि परराष्ट्र खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांचा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलंय. जवळपास एक हजार अधिकाऱ्यांनी निषेधाचा ठराव केलाय, तो डिसेन्ट केबलद्वारे (सरकारी ध्येयधोरणाला विरोध करण्याची अमेरिकेची  सरकारमान्य पध्दत) सरकारकडे पाठवणार आहे. यापुर्वी बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात सिरीयासंदर्भातील धोरणाविरोधी टिका राजदूतांनी केली होती.

trump_h1bमहत्त्वाचं म्हणजे अमेरिकेला दहशतवादापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं ट्रम्प यांनी म्हटलंय. या निर्णयामुळे 9/11 सारख्या घटना परत घडणार नाहीत असा दावाही ट्रम्प यांनी केला. मात्र तज्ज्ञांच्या मते या निर्णयामुळे उलट अमेरिकेला दहशतवादाचा जास्त धोका निर्माण झालाय. हा निर्णय मुस्लीमविरोधी नाही असंही ट्रम्प म्हणतात, मात्र प्रत्यक्षात धर्माच्या आधारावर ही बंदी घालण्यात आल्याचं चित्र आहे.

धर्म आणि जातीच्या आधारावर भेदाभेद करण्याला अमेरिकन घटनेत थारा नाही. ज्या 9/11च्या दहशतवादी घटनेचा उल्लेख ट्रम्प यांनी आदेश काढतानं केला. प्रत्यक्षात मात्र प्रवेशबंदी केलेल्या सात राष्ट्रांतला एकही नागरिक या हल्ल्यामध्ये सहभागी झाला नव्हता. या हल्ल्यातील दहशतवादी पाकिस्तान, इजिप्त, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात या देशातून आले होते. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने दहशतवादाचा उगम असलेल्या, दहशतवाद पोसणाऱ्या एकाही मुस्लीम देशाचा उदाहरणार्थ पाकिस्तान, सौदी अरेबिया या देशाचा या बंदीमध्ये समावेश ट्रम्प यांनी केला नाही. जगभरातील सर्व कडव्या मुस्लीम दहशतवादी संघटना उदा. इसिस, अल कैदा, शबाब या कायम अमेरिका मुस्लीमविरोधी असल्याचा प्रचार करून युवकांना आकर्षित करतात. या निर्णयामुळे या संघटनांच्या दाव्याला अधिक बळकटी मिळणार आहे. इराक, अफगाणिस्तान, सीरियामध्ये सध्या अमेरिकेच्या फौजा आहेत, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसेल.america_visa4

मुळात अमेरिकन धोरणामुळेच अल कैदापासून ते इसिसपर्यंत अनेक दहशतवादी संघटनांचा जन्म झाला. आपल्या स्वार्थापोटी अमेरिकेने इराक, सीरिया, लिबिया यासारख्या अनेक देशांवर युद्ध लादून या राष्ट्रांची राखरांगोळी केली, आता याच राष्ट्रातील युद्धाने होरपळलेले नागरिक अमेरिकेला नकोसे झालेत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या अविवेकी आदेशामुळे दहशतवादाविरोधातला अमेरिकेचा लढा कमजोर होण्याची शक्यता आहे, तसं झाल्यास संपूर्ण जगाला याची फळं भोगावी लागणार आहेत.

मुळात स्थलांतरित नागरिकांनी एकत्र येऊन अमेरिकेची स्थापना केली. इंग्लंडच्या राजेशाहीला, चर्चच्या मनमानीला कंटाळलेल्या इंग्लंड, युरोपच्या लोकांनी युरोप सोडून अमेरिकन बेट गाठलं, तिथं वस्त्या स्थापन केल्या, पुढे त्याचं वस्त्याचं रूपांतर युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिकेत झालं. मात्र ‘अमेरिका फर्स्ट’या नावाखाली अमेरिकेची हीच ओळख पुसण्याचा प्रयत्न ट्रम्प करत आहेत. सत्तेवर येताना ट्रम्प यांनी ‘लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट’ असा नारा दिला होता. मात्र अमेरिकेचं ग्रेटनेस ज्या तत्त्वामध्ये आहे, त्याच तत्त्वांवर घाला घालण्याचं काम ट्रम्प यांच्या या आदेशाने केलंय. अमेरिकेनं कायम जगभरातल्या टँलेटचं स्वागत केलंय. या सर्वांसाठी कायम मन आणि कवाड खुले ठेवले.

TRUMP BANअगदी अल्बर्ट आईनस्टाईन, माजी विदेशमंत्री मॅडलीन अलब्राईट, अभिनेता अँडी गार्सियापासून ते प्रसिध्द दिग्दर्शक बिली विल्डर या सर्व निर्वासितांची प्रतिभा अमेरिकेत बहरली. भारतातील कित्येक आयटी उद्योजकांनी अमेरिकेत जाऊन सिलीकॉन व्हॅलीला नाव कमावलं, खोऱ्याने पैसा कमावला. अगदी प्रियंका चोप्रापासून ते दीपिका पडुकोण या गुणी अभिनेत्रींना हॉलिवूडने जागा दिली. कमला हॅरिस या भारतीय वंशाच्या महिला सिनेटर्सपदी निवडून आली. अगदी सुंदर पिचई ते इंद्रा नुयी सारखे टॉपचे सिईव्हो बलाढ्य मल्टीनॅशनल कंपन्या चालवत आहेत. ट्रम्प यांच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिलं जाईल, कदाचित अमेरिकेचं सुप्रीम कोर्ट हा निर्णयही रद्द करेल… मात्र तोपर्यंत अमेरिकेच्या ग्रेटनेसला लागलेला डाग धुऊन काढता येणार नाही. या निर्णयामुळे भरडल्या गेलेल्या लोकांची जखम कधी न भरून येणारी असेल..


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close