फी वाढीचा जी आर सरकारनेच घेतला मागे

June 15, 2010 5:32 PM0 commentsViews: 3

15 जून

खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या फीवाढीला आळा घालणारा 4 मार्चचा जीआरच आज सरकारने कोर्टात मागे घेतला. शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव संजयकुमार स्वत: कोर्टात हजर होते. त्यांनीच ही माहिती न्यायाधीशांना दिली.

याशिवाय खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या फीवाढीला चाप लावणारा अंतरिम जीआर राज्यसरकारने 21 मे रोजी प्रसिद्ध केला होता. त्यालाही राज्यसरकराने स्थगिती दिली.

फीसंदर्भात नेमलेल्या बन्सल समितीवरचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला कोर्टाने 20 जुलैपर्यंतची मुदत दिली. तोपर्यंत या जीआरची अंमलबजावणी करता येणार नाही. खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या फी धोरणाबाबत राज्यसरकारने वेळकाढूपणा चालवला आहे. त्याचा फटका पालकांना बसत आहे.

गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारने खाजगी विनाअनुदानित फीच्या संदर्भात विविध 7 जीआर प्रसिद्ध केलेत. पण प्रत्यक्षात एकाही जीआरचा पालकांना किंवा विद्यार्थ्यांना उपयोग झालेला दिसत नाही.

मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्यासमोर पालकांच्या फी वाढीविरोधातील सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी आज झाली.

close