कॉमनवेल्थ बनले भ्रष्टाचाराचे कुरण

July 31, 2010 11:57 AM0 commentsViews: 8

दिव्या अय्यर, नवी दिल्ली

31 जुलै

दिल्लीतील कॉमनवेल्थ स्पर्धेसाठी उभारण्यात येणारी स्टेडियम म्हणजे भ्रष्टाचाराची कुरणे असल्याचे उघड झाले आहे. स्पर्धेसंदर्भात आजवर करण्यात आलेल्या खर्चाचाही आता हिशेब लागत नाही. आणि ही रक्कम करोडोंच्या घरात आहे.

कॉमनवेल्थ क्रीडा स्पर्धा सुरू व्हायला आता अवघे दोन महिने उरलेत. पण स्पर्धेच्या तयारीच्या बातम्यांपेक्षा भ्रष्टाचाराच्याच बातम्यांनी कॉमनवेल्थ स्पर्धा गाजत आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालामुळे कॉमनवेल्थमधील करोडोंचा घोटाळा उघड झाला आहे. सीबीआयनेही या प्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे. यजमान दिल्ली सरकारवरही या आरोपांचा रोख आहे. पण दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शिला दीक्षित यांनी मात्र त्याची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला आहे.

जसजसा भ्रष्टाचार उघड होऊ लागला आहे, तसतसे या स्पर्धेशी निगडीत सगळेजण आपली जबाबदारी झटकू लागले आहेत.कॉमनवेल्थमधिल टेनिस स्पर्धेसाठी असलेले आर. के. खन्ना स्टेडियम हे एकमेव असे स्टेडियम आहे, जे व्यवस्थापकीय समितीकडे सोपवण्यात आले आहे. इतर कामे मात्र अजूनही पूर्ण झालेली नाहीत.

कॉमनवेल्थ स्पर्धेसाठीच्या मुख्य स्टेडियमचे उद्घाटन झाले आहे. पण या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमच्या परिसर सुशोभिकरणाचे काम अजूनही बाकी आहे.

मुसळधार पावसामुळे तर यमुना स्पोर्ट्स कॉमप्लेक्सचे छप्परही कोसळले. आजच्या तारखेपर्यंत हे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही.एसपी मुखर्जी स्टेडियमची अवस्था तर अत्यंत वाईट आहे. स्टेडियमचे एकही काम अजून पूर्ण झालेले नाही.

स्पर्धेसाठीची स्टेडियम वेळेत तयार झाली तर संयोजकांना त्यावर स्पर्धेसाठीची मशिनरी बसवणे सोपे जाणार आहे.पहिल्यांदा हमी, त्यानंतर सारवासारव आणि नंतर चक्क जबाबदारी झटकणे, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शिला दीक्षित यांना या कॉमनवेल्थमधील गोंधळाला सामोरे जाणे अवघड जात आहे.

सरकारी यंत्रणेला जाग

कॉमनवेल्थ गेम्सच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याच्या बातम्या मीडियामध्ये पसरल्यानंतर सरकारी यंत्रणा आता जागी झाली आहे. पण आयोजन समितीची अवस्था त्यामुळे बिकट झाली आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोगाने दिल्ली महानगरपालिकेविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश सीबीआयला दिले आहेत. कॉमनवेल्थच्या निमित्ताने शहरातील अनेक रस्त्यांवर वीजेचे दिवे बसवण्यात आलेत. या कामाच्या निविदा प्रक्रियेत महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांनी घोटाळा केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट म्हणजे सक्तवसुली कार्यालयानेही आपले पाश आवळलेत. इंग्लंडमधील एका कंपनीबरोबर केलेल्या आर्थिक व्यवहाराची आता चौकशी होणार आहे. इंग्लंडमधील एएम फिल्म्‌स या कंपनीला स्पर्धेची आयोजन समिती दर महिन्याला 25 हजार पाऊंड्स इतके पैसे देत आहे.

पण या व्यवहाराला आवश्यक ती मान्यता मिळालेली नाही, असेही आता लक्षात आले आहे. क्रीडा मंत्रालयाने आता इंग्लंड सरकारकडून या व्यवहारासंबंधी आलेले पत्र सक्तवसुली कार्यालयाला सादर केले आहे.

close