बीपीटी हलवण्यास राष्ट्रवादीचा विरोध

July 31, 2010 12:19 PM0 commentsViews: 5

31 जुलै

मुंबईतून बीपीटी अर्थात मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हलवण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला आहे. क्लोरीन वायू गळतीच्या घटनेनंतर बीपीटी मुंबईबाहेर हलवण्याची मागणी काँग्रेसकडे असलेल्या बंदरे खात्याने केंद्र सरकारकडे केली होती.

शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत बीपीटी मुंबईबाहेर हलवू नये, अशी भूमिका मांडण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

राजकारण जमिनीचे

विनोद तळेकर, मुंबई

यामुळे हा मुंबईच्या अगदी मोक्याच्या जागेवर असलेला जमिनीचा विस्तीर्ण पट्टा चर्चेत आला आहे.जवळपास 1800 एकर जमिनीचा हा 14.5 किलोमीटरचा पट्टा पी. डिमेलो रोड ते अगदी वडाळ्याच्याही पुढेपर्यंत पसरला आहे. एके काळी फ्रंट पोर्ट असे म्हटले जाणार्‍या देशातील या प्रमुख बंदरावरून मोठा व्यापार उदीम चालत असे. आजही हे बंदर आपला आब राखून आहे. पण हाजी बंदरला काही दिवसांपूर्वी झालेल्या क्लोरीन वायू गळतीचे निमित्त झाले आणि राज्य सरकारने इथून फक्त 10 ते 20 टक्के माल वाहतूक चालते असे सांगत थेट बीपीटीलाच मुंबई बाहेर घालवण्याची तयारी चालवली.

राज्य सरकारच्या या भूमिकेला मात्र बीपीटीच्या विश्वस्त मंडळावरच्या अनेकांचा विरोध आहे. त्यांच्या मते राज्य शासनाने वायूगळतीसारख्या एखाद्या घटनेवरून इतकी टोकाची भूमिका घेऊ नये.

पण या सगळ्या प्रकरणातील मेख मात्र वेगळीच आहे. राज्य सरकारने जरी असा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवला असला तरी यावर खरेच काही हालचाल होईल का? हा प्रश्न आहे. कारण देशातल्या महत्वाच्या 4 बंदरांच्या एक्सपान्शनबाबत काही निर्णय घ्यायचा असेल तर तसा प्रस्ताव आधी प्लानिंग कमिशनकडे पाठवावा लागतो. त्यांच्या परवानगीनंतर मग हा प्रस्ताव कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजूर व्हावा लागतो. त्यानंतरच तो अंमलबजावणीसाठी संबंधित राज्याकडे येतो. आणि प्लानिंग कमिशनने तर बीपीटीच्या विस्तारीकरणाच्या अनेक योजना हाती घेतल्यात. उदा. ऑफशोअर कंटेनर टर्मिनल.

प्लानिंग कमिशनच्या सल्ल्यानुसार बीपीटीने 2008 मध्ये 1228 कोटींच्या ऑफशोअर कंटेनर टर्मिनलचे काम बीओटी तत्वावर सुरू केले. मग प्रश्न असा उरतो की, जर राज्य सरकार बीपीटी मुंबईबाहेर हालवण्याच्या विचारात असेल, तर मग सध्या बीपीटीत सुरू असलेल्या पाच ते दहा हजार कोटींच्या विस्तारीकरणाच्या कामांचे काय करायचे? तसेच बीपीटीच्या 19 हजार कामगारांबाबत शासनाची काय भूमिका असणार आहे? त्यामुळे सध्या तरी राज्य शासनाचा हा प्रस्ताव अधांतरीच आहे.

close