सरकार विरुद्ध मराठी शाळा

September 4, 2010 3:27 PM0 commentsViews: 9

4 सप्टेंबर

मराठी शाळांना मान्यता न देण्याच्या राज्यसरकारच्या धोरणाविरोधात आज राज्यभर आंदोलन करण्यात आले. तसेच आंदोलन पुण्यातही अलका टॉकीज चौकात सुरु आहे. शिक्षण हक्क समन्वय समितीने हे आंदोलन छेडले आहे.

यामधे अनेक शाळांचे विद्यार्थी, पालक सहभागी झाले. यावेळी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच सरकारच्या जीआरची होळीही यावेळी करण्यात आली.

शाळेचा वर्ग जिल्हाधिकार्‍यांसमोर

नाशिकमध्ये आनंद निकेतनचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या विद्यार्थ्यांनी शाळेचा वर्ग भरवून अभिनव आंदोलन केले. मराठी शाळांबद्दल एवढा आकस का? असा सवाल या विद्यार्थ्यांनी केला.

मराठी शाळा धोरणावर ठाम

राज्य सरकारच्या मराठी शाळांच्या धोरणाबाबत विपर्यास करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळांना साडेसहाशे कोटींहून अधिक अनुदान द्यावे लागणार असल्याने सध्या नव्या मराठी शाळांना अनुदान दिले जात नाही.

पण याचा अर्थ सरकार यापुढेही मराठी शाळांना मान्यता देणार नाही, असा होत नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. ते औरंगाबाद येथे पत्रकारांशी बोलत होते.

खाजगी शाळांसाठी कायदा करणार

खाजगी शाळांच्या फी वाढीबाबत गरज पडल्यास कायदा करणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. तसेच गरज असेल तिथे चौकशी करून, आराखडा तयार करून मराठी शाळांनाही परवानगी देण्यात येईल, असेही थोरात यांनी म्हटले आहे.

राज्यसरकार सध्या मराठी शाळांबाबतचा एक आराखडा तयार करत आहे. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांत एकाही मराठी शाळेला मान्यता दिलेली नाही. याउलट याच कालावधीत इंग्रजी माध्यमांच्या 1 हजार 190 शाळांना मान्यता देण्यात आली.

गुजराती, उर्दू तसंच हिंदी माध्यमांच्या 34 शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. एवढेच नाही, तर शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करत, ज्या मराठी शाळा सरकारच्या मंजुरीशिवाय चालवल्या जातील त्यांच्या व्यवस्थापकांवर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, आणि त्यानंतर दर दिवशी प्रत्येकी 10 हजार रुपये दंड बसेल, असे जाचक नियम मराठी शाळांवर लादण्यात आले आहेत.

close