तडजोडीला अपयशच…

September 23, 2010 5:59 PM0 commentsViews: 2

आशिष दीक्षित, नवी दिल्ली

23 सप्टेंबर

अयोध्येच्या वादग्रस्त जागेच्या मालकीचा खटला कोर्टाबाहेर सलोख्याने सोडवला जाऊ शकतो, अशी आशा कोर्टाने व्यक्त केली आहे. पण अशा प्रकारच्या तडजोडीचे प्रयत्न याआधीही झाले आहेत. पाहूयात या तडजोडीच्या प्रयत्नांचा इतिहास…

अयोध्येतील ज्या जागेवर बाबरी मशीद उभी होती.. ती जागा नेमकी कुणाच्या मालकीची आहे? हिंदू आखाड्यांच्या की सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या? ही केस जरी कोर्टात सुरू असली.. तरी ती कोर्टाबाहेर सोडवण्याचे अनेक प्रयत्न गेल्या दोन दशकांत झालेत. पण त्यांतल्या एकाही प्रयत्नाला यश मिळाले नाही.

डिसेंबर 1990मध्ये बाबरी मशीद कृती समिती आणि विश्व हिंदू परिषदेत पहिली बैठक झाली. विहिंपने म्हटले की मुसलमानांनी हिंदूंच्या भावनांचा आदर करायला हवा. तर बाबरी कृती समितीने यावर उत्तर देताना म्हटले, की ही चर्चा उलट्या दिशेने नेण्यात काही अर्थ नाही.

डिसेंबर 1990मध्येच मग राजकीय नेत्यांच्या मध्यस्थीने तडजोडीचा दुसरा प्रयत्न झाला. या वेळी हिंदू आणि मुसलमान नेते तर उपस्थित होतेच. पण त्यांच्या बरोबर मुलायम सिंग, शरद पवार आणि भैरवसिंग शेखावतही हजर होते. तेव्हा हिंदूंनी नवी भूमिका मांडली. पुरातत्व विभागाच्या अहवालाचा हवाला देत, बाबरी मशिदीखाली मंदिराचे पुरावे सापडल्याचा त्यांनी दावा केला. त्यावर उत्तर देत मुसलमान नेते म्हणाले की, मंदिराचे अवशेष असले तरी ते मंदीर पाडून मशीद बांधली, हे सिद्ध होत नाही.

त्यानंतर 1991च्या जानेवरी महिन्यात पुन्हा एकदा बैठक झाली. मशिदीखाली मंदीर होते, म्हणून तिथे पुन्हा मंदीर बांधावे, अशी भूमिका पुन्हा विश्व हिंदू परिषदेने घेतली. अपेक्षेप्रमाणे बाबरी मशीद कृती समितीने पुन्हा म्हटलं की मंदीर पाडून मशीद बांधण्यात आली नव्हती.

त्यानंतर आता 20 वर्षं गेली.. पण परिस्थिती जैसे थे आहे. सुप्रीम कोर्टाने तडजोडीची अपेक्षा के ल्यानंतरही दोन्ही बाजू आपापल्या ताठर भूमिकांवर कायम आहेत.

कोर्टाच्या आदेशानंतर आता पुन्हा दोन्ही बाजूंचे नेते पुन्हा चर्चेसाठी बसणार आहेत. तडजोडीची एक टक्का शक्यता सुप्रीम कोर्टाला दिसत आहे. कोर्टाच्या अपेक्षेप्रमाणे खरेच तडजोड झाली, तर निकालानंतरच्या तीव्र प्रतिक्रिया टाळता येतील.

close