सरकारी निवासस्थानांवरील खर्चावर कोर्टाचे ताशेरे

October 7, 2010 12:21 PM0 commentsViews: 2

प्रशांत कोरटकर, नागपूर

7 ऑक्टोबर

नागपूरमध्ये होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनासाठी सरकारी निवासस्थानांवर कोट्यवधींचा खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे. याला जबाबदार असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर कोर्टाने सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली आहे.

काही दिवसांतच सुरू होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनासाठी नागपूरच्या आमदार निवासाची डागडुजी सुरू आहे. त्यासाठी गेल्या चार वर्षांमध्ये तब्बल 120 कोटी रुपये खर्च झालेत. यातील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासासाठी पलंग घेण्यात आला आहे, तब्बल 11 लाख 50 हजारांचा. तर सोफ्याची किंमत आहे, 1 लाख 30 हजार रुपये.

ही सगळी खरेदी नागपूरमधून न करता चंद्रपूरच्या ब्रदूद्दीन आदमी अँण्ड कंपनीकडून केली आहे. नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात सार्वजनिक बांधकाम विभागाविरूध्द जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यातून माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत ही माहिती उघड झाली आहे.

अनेकदा मंत्री बदलला की त्याच्या निवासस्थानाचं इंटरियरही बदलायला सुरूवात होते. त्यासाठी नव्याने टेंडर्स मागवली जातात. याचाच फायदा अधिकारी घेतात.

कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधीच प्रकरण आपल्यावर शेकणार म्हणून नागपूर परिमंडळाचे अधिक्षक अभियंता बी. आर. लुंगे, कार्यकारी अभियंता डी. के. भोंडे तसेच झोन टू चे अधिक्षक अभियंता जे. इ. सुखदेवे या बड्या अधिकार्‍यांच्या तातडीने बदल्या करण्यात आल्यात.

हिवाळी अधिवेशन जवळ येऊन ठेपले आहे. त्यासाठी रिनोवेशनच्या नावाखाली किती कोटी उधळले जाणार हाच प्रश्न आहे.

close