प्रधान समितीचा गोपनीय अहवाल गेला कुठे ?

November 25, 2010 3:41 PM0 commentsViews: 12

25 नोव्हेंबर

मुंबई हल्ल्याप्रकरणी राम प्रधान समितीनं एक गोपनीय अहवाल दिला होता, त्याकडे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दुर्लक्ष केल्याचं उघडकीस आलं आहे. आयबीएन लोकमतच्या या गोप्यस्फोटानंतर मुख्यमंत्र्यांना सिक्रेट डॉक्युमेंट्स दिल्याच्या बातमीला समितीचे सदस्य व्ही. बालचंद्रन यांनीही दुजोरा दिला आहे. तसंच राम प्रधान समितीचा अहवाल प्रसिद्ध करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

26/11च्या हल्ल्यानंतर राम प्रधान आणि बालचंद्रन यांची द्विसदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या अहवालाचा भांडाफोड गेल्यावर्षी सर्वात पहिल्यांदा आयबीएन लोकमतनं केला होता. आता वर्षभरानंतर आयबीएन-लोकमतला आणखी एक धक्कादायक माहिती मिळाली आहे.

30 नोव्हेंबर 2009 या दिवशी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि त्यांच्या सहकार्‍यांकडे राम प्रधान समितीनं 26/11 हल्ल्यासंदर्भातला बहुचर्चित अहवाल सादर केला. आयबीएन लोकमतला विश्वसनीय सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार याचवेळी राम प्रधान समितीनं एक अत्यंत गोपनीय आणि स्फोटक माहिती असलेला अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याहाती दिला. हा अहवाल सीलबंद लखोट्यात होता. मुख्यमंत्र्यांच्या अँटी चेंबरमध्ये हा गोपनीय अहवाल त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अहवालात प्रत्यक्ष अहवालातल्या माहितीपेक्षा वेगळी माहिती होती. हा अहवाल दोनतीन पानांचा होता. यात देशाची सुरक्षा, कमांडोंचं ट्रेनिंग याबद्दल सूचना करण्यात होत्या.

यासंबंधी तुमच्याशी चर्चा केली जाईल असं आश्वासन समितीचे सदस्य रामप्रधान आणि बालचंद्रन यांना दिलं होतं. पण ही चर्चा कधी झालीच नाही. अशी महत्त्वाची माहिती असून सुद्धा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी या गोपनीय अहवालाबाबत मौन का बाळगलं ? गेल्या वर्षभरात सरकार याविषयी मूग गिळून गप्प का बसलं ? प्रत्यक्षातल्या राम प्रधान समितीच्या अहवालापेक्षाही या गोपनीय अहवालामध्ये अशी काय माहिती होती, ज्यावर सरकार ना काही बोलतंय ना त्यावर काही अंमल करतंय ? आयबीएन लोकमतला विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा अत्यंत गोपनीय अहवाल सादर केल्यानंतर प्रत्यक्षात राम प्रधान वा बालचंद्रन या द्विसदस्यीय समितीला राज्य सरकारनं एकदासुद्धा प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर एकही बैठक झाली नाही. याच पार्श्वभूमीवर सरकारला आता काही परखड प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागणार आहेत.आयबीएन लोकमतला विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा गोपनीय अहवाल सरकारनं पूर्णपणे दडपला आहे

यावर अशोक चव्हाण यांनी आयबीएन-लोकमतला प्रतिक्रिया दिलीअशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री – 'राम प्रधान यांनी काय दिलं होतं आणि काय नाही हे आधी तुम्ही राम प्रधान यांना विचारा. ते काय म्हणतात त्यानंतर मी काय ते सांगतो.'

तर हा गोपनीय अहवाल लोकांसमोर आणण्यासाठी प्रसिद्ध करावा अशी मागणी समितीचे सदस्य व्ही. बालचंद्रन यांनी केली आहे.व्ही. बालचंद्रन, राम प्रधान समितीचे सदस्य- 'समितीच्या रिपोर्टव्यतिरिक्त आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दोन, तीन पानांचे सिक्रेट डॉक्युमेंट्स दिले होते. त्यात कमांडो ट्रेनिंगविषयी महत्त्वाची माहिती होती.'

IBN-लोकमतचे सवाल

राम प्रधान समितीच्या अधिकृत अहवालाबरोबर एक गोपनीय अहवाल होता का ?

हा अहवाल 'गोपनीय' असं अधोरेखित करुन सीलबंद लखोट्यात देण्यात आला होता का ?

हा अहवाल देताना चेंबरमध्ये मुख्यमंत्र्यांसोबत आणखी कोणकोण होते ?

मुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरमध्ये स्वतः मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ हे हजर होते का ?

तत्कालीन गृहमंत्री जयंत पाटील त्यावेळी हजर का नव्हते ?

उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना या गोपनीय अहवालाची माहिती देण्यात आली होती का ?

अधिकृत अहवालात नसलेली अशी कोणती स्फोटक माहिती या गोपनीय अहवालात होती ?

पोलीस आणि देशाच्या सुरक्षेविषयीच्या या गोपनीय माहितीची दखल सरकारनं का घेतली नाही ?

मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणं या गोपनीय अहवालाबद्दल प्रधान समितीशी चर्चा का केली नाही ?

गेल्या वर्षभरात राम प्रधान समितीच्या अहवालावर एकही बैठक झाली नाही ?

close