गोपनीय अहवालाबाबत विरोधी पक्ष आक्रमक

November 26, 2010 1:57 PM0 commentsViews: 7

26 नोव्हेंबर

मुंबई हल्ल्याबाबत राम प्रधान आणि बालचंद्रन यांच्या द्विसदस्यीय समितीनं राज्य सरकारला अहवाल दिला. या अहवालासोबतच दुसरा एक गोपनीय अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना सोपवण्यात आला होता. पण हा अहवाल दडपण्यात आल्याचं उघड झाल्यानं विरोधी पक्षानं आक्रमक भूमिका घेतलीय. त्याचे पडसाद येत्या हिवाळी अधिवेशनात उमटण्याची चिन्ह आहेत.

राम प्रधान समितीच्या अहवालावरुन विरोधक राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. प्रधान समितीनं मूळ अहवालासोबतच आणखी एक गोपनीय अहवाल दिला होता. पण सरकारनं तो समोर मांडलाच नाही. त्यामुळं येत्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्यावरुन वातावरण तापण्याची चिन्ह आहेत.

पहिल्या अहवालासोबतच दुसर्‍या लिफाफ्यातली माहितीही समोर ठेवण्याची गरज होती. पण सरकारनं त्याबाबत हलगर्जीपणा केला. त्यावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली. मुंबई दहशतवादी हल्ल्यासारख्या संवेदनशील विषयाबाबत सरकारनं अनास्था दाखवली. तसेच अहवाल दडपण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात विरोधक राज्य सरकारची पुरती कोंडी करतील हे मात्र नक्की.

close