‘मैत्री’ सोसायटीच्या माध्यमातून जिल्हाधिकार्‍यांनीच लाटले भूखंड

November 29, 2010 4:51 PM0 commentsViews: 4

29 नोव्हेंबर

सरकारी जमिनींचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारी अधिकार्‍यांची असते. मात्र, त्यांनीच सरकारी भूखंडांचं श्रीखंड खायला सुरुवात केली तर? उत्तर महाराष्ट्रातल्या आजी-माजी जिल्हाधिकार्‍यांनी यातच आपली कार्यक्षमता दाखवली. मैत्री को-ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी स्थापन करून देवळाली कॅम्प मधला मोक्याचा भूखंड ताब्यात घेण्याचा त्यांनी आगळावेगळा सहकार दाखवला आहे.

देवळाली कॅम्पमध्ये गेल्या 20 वर्षांपासून वसलेलं संजय गांधी नगर या नगरात हातावर पोट भरणारी चारशे कुटुंबं. लष्करी छावणीच्या जमिनीवर असल्यानं त्यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा दरवेळी ऐरणीवर येतो. पण यावेळी वेगळाच प्रकार पुढे आला. यांचं पुनर्वसन दूर, पुनर्वसनासाठी सूचवण्यात आलेल्या भूखंडावर सरकारी अधिकार्‍यांनीच कब्जा केल्या आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली ही बाब उघडकीस आली आहे. या जागेत कलेक्टर्स, सैनिक,माजी सैनिक आणि बाकी सरकारी आधिकार्‍यांनी सोसायटी निर्माण करून जागा दाबून घेतली.

प्रशासकीय सूत्र थेट मंत्रालयातून

* 19 नोव्हेंबर 2008 रोजी भूखंडाचा मागणी अर्ज सादर करण्यात आला.

अवघ्या 9 महिन्यात

* 29 ऑगस्ट 2009 ला या भूखंडाचा सोसायटीला ताबा देण्यासाठी महसूल विभागाची मान्यता मिळाली.

खरं तर त्यानंतर 2 महिन्यांनी

* 9 ऑक्टोबर 2009 ला या सोसायटीची नोंदणी करण्यात आली

आणि फक्त 13 दिवसात

* 13 नोव्हेंबर 2009 ला या जागेचा ताबाही सोसायटीला देण्यात आला

देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दित येणारा सर्वे नंबर 85 आहे. सुरक्षेचं कारण देवून याठिकाणी झोपडपट्टीवासीयांसाठी पुनर्वसन नाकारण्यात आलं. मात्र, सरकारी अधिकार्‍यांनी आपली कोऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी स्थापन करून याठिकाणच्या 4 एकर प्लॉटचे कब्जा हक्क मिळवले तेही मिलीटरीची परवानगी नसताना.

16 नोव्हेंबरला कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या बिल्डींग कमिटीच्या बैठकीत म्हणूनच हा विषय रेंगाळत ठेवण्यात आला. आजही याला लोकल मिलीटरीची परवानगी (एनओसी) नाही. विशेष म्हणजे 1 कोटी 68 लाख बाजारभाव असलेल्या या भूखंडाचे हक्क सवलतीच्या 20 टक्क्यात म्हणजे अवघ्या 30 लाख रुपयांना या बड्या अधिकार्‍यांना बहाल करण्यात आले.

मात्र, यात कोणताही गैरव्यवहार नसल्याचं स्पष्टीकरण नाशिकच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलं. आचारसंहिता चालू असल्यानं थेट प्रतिक्रिया देता येत नसल्याचं जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांचं म्हणणं आहे.

close