कोट्यवधींचा दस्तावेज नष्ट होण्याचा मार्गावर

December 2, 2010 3:10 PM0 commentsViews: 1

अद्वैत मेहता,पुणे

02 डिसेंबर

आपल्या मालकीची जमीन,आपल्या पूर्वजांची मृत्यूपत्रं हा प्रत्येकाच्या जीवनातला मौल्यवान ठेवा. हे महत्त्वाचे दस्तावेज जतन करण्याचं काम सरकारच्या फोटो रजिस्ट्री ऑफिसमध्ये होतं. पण सध्या पुण्यात असलेले फोटो रजिस्ट्री ऑफिस सरकारच्या अनास्थेचं बळी ठरलं आहे. या ऑफिसमध्ये जाऊन आयबीएन लोकमतने सरकारच्या या अनास्थेचा पर्दाफाश केला.

आपल्या मालकीची जमीन, आपल्या पूर्वजांची मृत्यूपत्रं हा प्रत्येकाच्या जीवनातला एक महत्त्वाचा भाग. हे महत्त्वाचे दस्तावेज जतन करण्याचे काम सरकारच्या फोटो रजिस्ट्री ऑफीसमध्ये होतं. पण गेल्या 60 वर्षांपासूनचे राज्यभरातले असे दस्तावेज सध्या शेवटची घटका मोजत आहे.

पुण्यातील शासकीय छायाचित्रण कार्यालय अर्थात फोटो रजिस्ट्री ऑफीस. ब्रिटीश काळापासून या कार्यालयात जमिनींशी संबंधीत महत्वाच्या कागदपत्रांच्या म्हणजे सेल डीड, जमिनीच्या चतु:सीमा, अभिलेख तसेच मृत्युपत्र अशा महत्वाच्या दस्ताऐवजांच्या फोटो प्रिंटस जपून ठेवल्यात. 1927 पासून ते 1985 पर्यंतच्या लाखो फिल्मस इथल्या 3 अभिलेख कक्षात ठेवल्या आहेत. पण गेल्या काही वर्षात अक्षम्य दुर्लक्षामुळे अनेक फिल्मस कुजल्यात, सडल्यात. जिथे या फिल्मस ठेवण्यात आल्यात तिथं वेंटीलेशनच नाही. स्टाफ म्हणून फक्त एकच कर्मचारी आहेत ते म्हणजे म्हणजे सध्या काम पाहणारे सिनीयर फोटोग्राफर जी.बी. सावंत.

ज्या इमारतीत फोटो रजिस्ट्री कार्यालय आहे त्या इमारतीच्या तळघरातही फिल्म्‌स साठवल्यात. पण पावसाच्या पाण्याने या फिल्मस भिजल्यात. इथं दुर्गंधी पसरली आणि रॅक गंजले आहेत. बेसमेंटमधे कुणी पाऊलही टाकण्यास धजावणार नाही अशी इथली अवस्था आहे.

अख्ख्या महाराष्ट्रातील जमीनीचे दस्ताऐवजांची माहिती या कार्यालयात असल्याने शेकडो नागरिक कानाकोपर्‍यातून दुय्यम निबंधकाचे पत्र घेऊन कागदपत्राची झेरॉक्स मिळवण्यासाठी इथं येतात. पण त्यांच्या हाती निराशाच येते.

फोटो रजिस्ट्री ऑफिस हे महसूल खात्याचा आत्मा समजले जाते. नोंदणी महानिरीक्षक याचे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी असतात. गेल्या 7 वर्षांपासून दस्ताऐवजांचे संगणकीकरण करून सीडीच्या माध्यमातून प्रिझर्वेशन करण्यात येतं. त्यामुळे आता या जुन्या सिस्टीमकडे दुर्लक्ष होते.

पण लाखो नागरिकांचे करोडो रूपये किंमतीच्या या दस्ताऐवजाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.सरकार सामान्य माणसाच्या होणार्‍या परवडीकडं लक्ष देणार का हा खरा प्रश्न आहे.

close