तेलंगणा प्रकरणी केंद्र सरकारचं वेळकाढूपणाचं धोरण ?

January 6, 2011 6:06 PM0 commentsViews: 2

06 जानेवारी

श्रीकृष्ण आयोगाच्या या अहवालावर उलट सुलट प्रतिक्रिया आल्या. काँग्रेसमध्ये या मुद्द्यावरून फूट असल्यामुळे पक्षाने अहवालावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही. दुसरीकडे तेलंगणा राष्ट्र समितीचे चंद्रशेखर राव यांनी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. पण केंद्र सरकारने मात्र तेलंगणाच्या मुद्द्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्याहीपेक्षा सरकार केवळ वेळकाढूपणाचं धोरण ते स्वीकारेल अशीच चिन्हं आहेत.

तेलंगणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. पण गुंता सुटण्याऐवजी जास्तच वाढलेला दिसत आहे. श्रीकृष्ण आयोगाने दिलेल्या पर्यायामुळे गोंधळ वाढण्याची शक्यता आहे. अशात पुन्हा एकदा बॉल केंद्र सरकारच्या कोर्टात आहे. अजूनपर्यंत केंद्राने आपली भूमिका ठरवली नसली. तरी आयोगाच्या सहा पर्यायांपैकी शेवटच्या तीन पर्यायांवर आम्ही विचार करू असं केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी म्हटलं.

केंद्र सरकारने बोलवलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घातलेल्या चंद्रशेखर राव यांनी हैद्राबादेत धरणं आंदोलन केलं. स्वतंत्र तेलंगणा राज्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय मान्य नसल्याचं त्यांनी पुन्हा ठणकावून सांगितलं. तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि भाजप या दोनच पक्षांचा तेलंगणाला उघड पाठिंबा आहे. काँग्रेसमध्ये मात्र उभी फूट आहे. पक्षाच्या केंद्रातल्या आणि सीमांध्र मधल्या नेत्यांचा तेलंगणाला विरोध आहे. पण तेलंगणातल्या 10 काँग्रेस खासदारांनी मात्र स्वतंत्र राज्य न दिल्यास राजीनामा देण्याचा इशारा दिला. श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी आता पुन्हा सर्वपक्षीय बैठक बोलवली जाऊ शकते. नंतर हा अहवाल मंत्रिगटाकडे पाठवला जाण्याचीही शक्यता आहे. एकूणच केंद्र सरकार निर्णय घेण्यापेक्षा वेळकाढूपणा करणार अशी चिन्हं दिसत आहे.

close