मुळा प्रवरा वीज संस्थेबाबत वीज नियामक आयोगाची जन सुनावणी

January 15, 2011 11:41 AM0 commentsViews: 1

15 जानेवारी

2200 कोटी थकबाकी असलेल्या मुळा प्रवरा वीज संस्थेकडे वीजवितरण्याचा परवाना द्यावा की नाही हे जाणून घेण्यासाठी वीज नियामक आयोगाने आज श्रीरामपूर इथं जन सुनावणी आयोजित केली होती. सामान्यांबरोबरच कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी मूळप्रवराचे ग्राहक म्हणून आपली बाजू मांडली. येत्या 31 जानेवारीला मूळाप्रवरा वीज संस्थेची मुदत संपतेय. पुन्हा मूळप्रवराला वीज वितरण्याचा परवाना द्यायचा की वीज वितरणाकडे परत हस्तांतरण करायचे यावर सध्या जोरदार राजकारण सुरू आहे. राधाकृष्ण विखे या संचालक मंडळावर आहेत. मूळा प्रवरा संस्था राहावी अशी सामांन्याची अपेक्षा आहे. वीज वितरण कंपनीपेक्षा मूळप्रवरा वीज संस्थेने आज पर्यन्त शेतकरी आणि साामान्य ग्राहक यांना चांगली सेवा दिलेली आहे. वीज वितरणचा कारभार चांगला नसून आम्हाला मूळप्रवराच पाहिजे असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करताहेत. 2200 कोटी रूपये संस्थेची थकबाकी नसून विज बिलातील असंतुलन असल्याच संस्थाचालक सांगताहेत तर विरोधी हा भ्रष्टाचार असल्याच बोलताहेत. या राजकारणाचत मात्र राज्यातील पहिल्या सहकारी विज संस्थेचा बळी जाण्याची शक्यता आहे विज नियामक आयोग आता काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे

close