लवासाचं बांधकाम अनधिकृत !

January 18, 2011 12:41 PM0 commentsViews: 19

18 जानेवारी

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या पथकानं लवासाची पाहणी केल्यानंतर आपला अहवाल जाहीर केला आहे. पर्यावरण नियमांचं उल्लंघन केल्यानं लवासा सिटीचं सपूर्ण बांधकाम अवैध असल्याचा ठपका केंद्रानं ठेवला.लवासाचं बांधकाम ताबडतोब थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच यापुढे जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. पण 3 अटींवर लवासाला नियमित करता येईल असंही या अहवालात सांगण्यात आलं आहे. यातली पहिली अट आहे की लवासानं दंड भरावा, तसेच पर्यावरण संवर्धन निधी उभारावा आणि झालेल्या नुकसानीची ठराविक वेळेत भरपाई करुन भविष्यात असे प्रकार होणार नाहीत याचीही हमी लवासानं द्यावी अशा तीन अटी केंद्रानं ठेवल्या आहे. तसेच लवासाला राज्य सरकारच्या हिल स्टेशन पॉलिसी अंतर्गत परवानगी देण्यात आलंी होती. पण केंद्राने आता राज्य सरकारच्या याच हिल स्टेशन पॉलिसीला आव्हान दिलं आहे.

लवासाचा अहवाल

- 1994 चा पर्यावरणाचा कायदा 2004 आणि 2006 मध्ये दुरुस्त करण्यात आला- पण लवासानं हा कायदा धाब्यावर बसवला- लवासा प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी झाली- लवासा शहरातलं बांधकाम अनधिकृत आहे- यापुढे कोणतंही बांधकाम होऊ नये- जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यात यावी- पण गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, परिसराचा विकास यांचाही विचार करावा लागेल- दंड भरला आणि अटींचं पालन केलं, तर लवासा नियमित करण्याचा विचार केला जाईल- पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी लवासानं निधी निर्माण करावा- नुकसानीची ठराविक वेळेत भरपाई करावी- भविष्यात असे प्रकार होणार नाहीत याचीही हमी लवासानं द्यावी

लवासाची टीका

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं लवासा प्रकल्पाबाबत जो अंतिम आदेश तयार केला आहे त्यावर लवासानं खरमरीत टीका केली आहे. या आदेशात केंद्र सरकारने लवासा प्रकल्प पर्यावरणाची हानी करत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. आणि जैसे थे परिस्थित ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या तीन सदस्यांच्या टीमनं लवासाची पाहणी केली होती. लवासा या अहवालाविरोधात कोर्टातही जाणार आहे.

लवासाचा आक्षेप

1. हा मुद्दा पर्यावरणापेक्षाही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकारकक्षांमधल्या वादाबद्दलचा आहे.2. आम्ही राज्य सरकारकडून ज्या परवानग्या घेतल्या त्या केंद्रानं अमान्य केल्या आहेत. 3. 2006 चं इआयए नोटिफिकेशन चुकीचं असल्याचं केंद्रानंच मान्य केलं. त्यामुळे पर्यावरण विज्ञानावर संशोधन होण्याची गरज आहे. 4. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे मोजण्याजोगे निकष नाहीत. 5. 2009 मध्ये लवासाने प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली होती. पणसर्व कागदपत्र सादर करुन ही गेल्या 18 महिन्यांपर्यंत कोणतंही उत्तर देण्यात आलं नाही.6. पर्यावरणच्या रक्षणासाठी आम्ही कोणती पावलं उचलत आहोत याविषयी आम्ही भरपूर कागदपत्र सादर केली पण त्याकडे दुर्लक्ष कऱण्यात आलं. 7. लवासाची पाहणी केल्यानंतर नरेश दयाल या केंद्र सरकारच्याच प्रतिनिधीने लवासाविषयी अनुकुल मत व्यक्त केलं होतं. पण अहवालामध्ये मात्र किरकोळ मुद्यांचं उदात्तीकरण करण्यात आलं आहे. 8. मेधा पाटकर यांना जनाधार नसतानाही या अहवालात विनाकारण जास्त महत्त्व दिलं जातं आहे. 9. बांधकाम करताना लवासानं निसर्गाचं कमीतकमी नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला या गोष्टीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. 10. पर्यावरणाची झालेली हानी भरुन काढण्यासाठी आम्ही जी पावलं उचलत आहोत त्याची सविस्तर माहिती केंद्रीय पथकाला देण्यात आली होती. पण अहवालात याचा उल्लेखच नाही.

close