सानंदा प्रकरणी सरकार करणार पुनर्विचार याचिका

January 20, 2011 10:29 AM0 commentsViews: 4

20 जानेवारी

केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री विलासराव देशमुख यांच्या साठी राज्य सरकारनं वादग्रस्त सानंदा प्रकरणामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचं ठरवलं आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारवर लावलेला 10 लाखाचा दंडही न भरण्याचा विचार राज्य सरकारने केल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे. विलासरावांना सानंदा प्रकरणातून बाजूला काढण्याचे आदेशच काँग्रेस हायकमांडन मुख्यमंत्र्यांना दिल्याची जोरदार चर्चा आहे.

सानंदा प्रकरणी विलासरावांना चूक मान्य !

सानंदा प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले आणि आदर्श प्रकरणात नाव आले. तरीही विलासराव देशमुखांना पंतप्रधानांनी बढती दिली. ग्रामविकासासारखं महत्त्वाचं खातं दिलं. या खात्यात पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांनी सानंदा प्रकरणी आपलं मौन सोडलं. काम करताना काही चुका होत असतात. पण त्या कुणी जाणून बुजून करत नसतं. अनुभवातूनच माणूस शिकतो, अशा सूचक शब्दांत त्यांनी चूक मान्य केली.

देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयाने विलासरावांवर ताशेरे ओढले असले. तरीही ते हार मानत नाही. यापुढेही काय कायदेशीर उपाय आहेत. त्यांवर आपण विचार करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सूत्रांनी आयबीएन लोकमतला दिलेल्या माहितीनुसार विलासरावांना वाचवण्यासाठी सानंदा प्रकरणामध्ये राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. सावकाराविरोधात केस दाखल होऊ नये म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी हस्तक्षेप केला होता. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारवर ठोठावलेला 10 लाखाचा दंडही न भरण्याचा विचार राज्य सरकारने केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे आणि विलासरावांना मिळालेल्या बढतीमुळे संताप व्यक्त होतो.

दरम्यान, पंतप्रधानांकडून न्याय मिळत नाही हे पाहून लातूरमधले आरटीआय कार्यकर्ते प्रकाश पाठक यांनी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्याकडे अर्ज करून लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत विलासरावांवर कारवाई करून त्यांची खासदारकी रद्द करावी अशी मागणी केली.

बुलढाणा जिल्ह्यातील सावकारी प्रकरणात हस्तक्षेप केल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना सुप्रीम कोर्टानं फटकारलं होतं. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतांना खामगावचे काँग्रेस आमदार दिलीप सानंदा आणि त्यांच्या नातेवाईकांना एका सावकारी प्रकरणातून वाचवण्यासाठी देशमुख यांनी हस्तक्षेप केला होता. तर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी राज्य सरकारला 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.

close