नाशिक महापालिकेची करचुकवेगिरी उघडकीस

November 4, 2008 9:20 AM0 commentsViews: 3

3 नोव्हेंबर, नाशिक सिटीझन जर्नालिस्ट अतुल पाटणकर सरकारी यंत्रणाही कर चुकवण्यात आघाडीवर आहेत. हा कर भरण्यासाठी नसतो तर चुकवण्यासाठी असतो, असा एक चुकीचा पायंडा रुढ झाला आहे. त्याला सरकारी यंत्रणाही अपवाद नाहीत. केंद्र सरकारनं स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लावलेल्या फ्रिंज बेनीफिट टॅक्सची हीच गत आहे. 2005 साली हा कर देशभर लागू झाला. पण दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत अनेक महापालिका तो कर भरतच नाहीत. ज्यांनी हा कर भरला, त्यातही बरेच घोळ आहेत. हे सर्व काही सिटीझन जर्नालिस्ट अतुल पाटणकर यांनी शोधून काढलं आहे.अतुल पाटणकर हे नाशिकला रहायला आहेत. केंद्रानं 2005 मध्ये त्यांच्या फ्रिंज बेनिफीट टॅक्स लागू केला होता. चार्टड अ‍ॅकाऊटंट म्हणून काम करताना त्यांच्या लक्षात आलं की, हा टॅक्स जसा व्यावसायिकांना भरावा लागतो तसा महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही तो भरावा लागतो. ' हा टॅक्स वेळेवर भरला नाही तर मोठ्या प्रमाणावर व्याज आणि दंड भरावा लागतो. जो नागरिकांच्या खिशातून जातो. तो जावू नये, म्हणून काय काळजी घेतली, असा प्रश्न मी माहितीच्या अधिकाराखाली विचारला ', असं अतुल पाटणकर सांगत होते. माहितीच्या अधिकाराखाली पाटणकरांना मिळालेली माहिती धक्कादायकच होती.' नाशिक महापालिकेला मी हा प्रश्न विचारला. मला उत्तर द्यायला पाहिजे, म्हणून त्यांनी घाईघाईनं रिटर्नस भरले. बाकी महापालिका अजून जाग्या झाल्या नाहीत. एवढं करून दिलेली माहिती संशयास्पद आहे. प्रत्येक क्वार्टरला एकाच हेडखालच्या खर्चाचे आकडे प्रत्येक वर्षी तेच आहेत. तीन वेळा प्रश्न विचारला तर तीन वेगवेगळे आकडे सांगत आहेत. जुलै 2007 मध्ये विचारलेल्या माहितीत 9 लाख 38 हजार 683 रुपये सांगितले. सप्टेंबरच्या माहितीत 24 लाख 27 हजार 862 आकडा सांगितला तर ऑगस्ट 2008 च्या अर्जात 12 लाख 85 लाख 454 रुपये सांगितली. एकच प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारला तर वेगवेगळी माहिती मिळतेय ', असं पाटणकर सांगत होते.पाटणकरांच्या अर्जाला उत्तर द्यायचं म्हणून नाशिक महापालिकेनं उशिरा का होईना, हा टॅक्स भरला पण मुंबई, पुणे, पिंपरी – चिंचवड, कल्याण, दिल्ली.. सर्वांची उत्तरं आली की आम्ही भरलेला नाही… आम्हाला लागू नाही. या आर्थिक बेशिस्तीमुळे करदात्यांच्या खिशातून गेलेले साडे आठ लाख रुपये विकासकामावर खर्च न होता व्याजाच्या रुपात खर्च झालेत आणि हा फक्त नाशिक महापालिकेचा प्रश्न नाही. हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. देशभरातल्या सगळ्याच स्थानिक संस्थांना लागू आहे. त्या सर्वच स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांना हा भुर्दंड पडणार का, हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

close