रोजगार हमी योजना सरकारी कार्यलयातचं !

February 2, 2011 6:11 PM0 commentsViews: 45

02 फेब्रुवारी

महाराष्ट्रापासून प्रेरणा घेऊन सुरू झालेल्या राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेला आज पाच वर्ष पूर्ण झाली. यूपीए सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी हजारो कोटी रुपये दरवर्षी खर्च केली. पण हा पैसा खरंच खेड्यातल्या गरिबांपर्यंत पोचत नसल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली असून आज बुधवारी सकाळी सोनिया गांधींनीही याविषयी काळजी व्यक्त केली. ज्या ओरिसा राज्यातून अनेक तक्रारी येत आहे. तिथे मात्र वेगळीच परिस्थिती आहे.

कंदमाल 2008 सालच्या धार्मिक दंगलींमुळे बातम्यांत आलेला ओरिसातला जिल्हा. देशभर बदनामी झाल्यानंतर सरकारने इथल्या विकास प्रकल्पांकडे जास्त लक्ष दिलं. त्यामुळे 90 हजारांपेक्षा जास्त कुटुंबांना राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा म्हणजे नरेगाचा फायदा मिळाला. पण असं असलं. तरी गावकरी समाधानी नाही. दिलीप साहू या कामगाराला या योजनेअंतर्गत एकूण साडे चार हजार रुपये मिळायला हवे होते. त्याच्या पास बुकमध्ये या रकमेची नोंद असली. तरी त्याच्या हातात मात्र फक्त सातशे रुपयेच पडले.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी म्हणजेच नरेगासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी सुमारे चाळीस हजार कोटी रुपये खर्च करतं. पण गरीब लाभाथीर्ंपर्यंत पूर्ण रक्कम पोचतच नाही. दलाल मोठ्या प्रमाणात पैसा पळवून नेतात. एवढंच नाही. तर काही राज्य सरकार केंद्राकडून मिळालेली रक्कम इतर योजनांसाठी वळवत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या सर्वांची गंभीर दखल घेत. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने चौकशी समिती नेमण्याची सूचना केंद्राला केली. कोर्टाचीच री ओढत सोनिया गांधींनीही काळजी व्यक्त केली.

नरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामीण भारतातल्या प्रत्येक घरातल्या एका व्यक्तीला रोजगाराची हमी देण्यात येते. एका वर्षांत 100 दिवस हाताला काम देणारी ही योजना दिवसाला किमान 100 रुपये मोबदला देते. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे खेडोपाड्यातल्या गोरगरिबांचा आर्थिक स्तर सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे. पण त्यासाठी त्याची नीट अंमलबजावणी होणं आणि भ्रष्टचाराला आळा घालणं आवश्यक आहे.

close