मुख्यमंत्र्यांच्या जैतापूर दौरा कार्यकर्त्यांचं शक्तीप्रदर्शन होवू नये !

February 25, 2011 10:04 AM0 commentsViews: 3

25 फेब्रुवारी

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण शनिवारी जैतापूरचा दौरा करत आहे. त्यांच्या या दौ-याचं जैतापूर प्रकल्पग्रस्तांनी स्वागत केलं. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या दौरा हा काँग्रेस कार्यकर्त्यांचं शक्तीप्रदर्शन न होता प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न ऐकून घेणारा ठरावा अशी अपेक्षा या प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.

गेल्या सहा वर्षांपासून माडबन, करेल , मिठगवाणे , वरीलवाडा , निवेली या पाच गावातील ग्रामस्थ जैतापूर अणूउर्जा प्रकल्पाला जोरदार विरोध करत आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी या लढ्यात जवळच्याच साखरी नाटे परिसरातील मच्छीमार सक्रिय झाले आहे. प्रकल्पविरोधी आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यामुळे अनेक जणांवर तडीपारीसारखे गंभीर गुन्हेही दाखल करण्यात आले. सरकार आणि प्रशासन विरोधी संघर्षाची धार वाढतीच आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री जैतापूरचा दौरा करत आहेत. या दौर्‍यामध्ये आपले प्रश्न आपल्याला मांडण्याची संधी मिळावी अशी अपेक्षा प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली.

जैतापूर येथील मच्छीमार नेते अमजद बोरकर म्हणता की, मुख्यमंत्र्यांकडून आमची हीच अपेक्षा आहे की दोन्ही बाजू त्यांनी ऐकून घ्याव्यात एकसमान पुरेसा वेळ मिळावा. ऩाहीतर आमचेही शास्त्रज्ञ सोबत आम्ही घेणार आहोत. जैतापूर परिसरातल्या पाच गावातल्या 2355 खातेदारांची 938 हेक्टर जमीन यासाठी संपादीत झाली. पण यापैकी फ़क्त 117 जणांनीच आपल्या जमिनीचा मोबद्ला स्वीकारला आहे. म्हणून 18 ऑक्टोबर 2010 ला राज्यसरकार आणि एनपीसीआयएल यांच्यात करार होऊन सुधारीत पुनर्वसन पॅकेजही तयार करण्यात आलं.

दरम्यान शिवसेनेच्या दहा आमदारांनीही या भागाचा दौरा करून प्रकल्पग्रस्तांना पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीही प्रकल्प मार्गी लावण्याची जबाबदारी स्वीकारून जैतापूर भागाचा दौरा केला. मात्र कार्यकर्त्यांच्या शक्तीप्रदर्शनापलीकडे या दौर्‍याचं फलित काही दिसून आलं नाही.

माडबन येथील जनहित सेवा समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गवाणकर म्हणता की, मी मुख्यमंत्र्याना तार केली. की आपल्या 26 तारखेच्या दौर्‍यात बाहेरचे कार्यकर्ते आणून काँग्रेस नेते नारायण राणे प्रकल्पग्रस्तांचा आवाज दड्पण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जैतापूर प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीची एकरी दहा लाख रुपये किंमत मिळवून देऊ तसेच एनपीसीआयएल कडून 25 कोटी रुपये कायमस्वरुपी ठेव म्हणून ठेवण्यात येतील अशी आश्वसनही सरकारतर्फे प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आली. या सगळ्याला प्रकल्पग्रस्तांचा मिळून प्रकल्पाला असणारा विरोध मावळेल अशी आशा सरकार आणि एनपीसीआयएलला आहे .

close