शानबाग प्रकरणाचा निकाल कोर्टाने राखून ठेवला

March 2, 2011 9:11 AM0 commentsViews: 16

02 मार्च

अरुणा शानबाग प्रकरणाचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं राखून ठेवला आहेत. दयामरणाची परवानगी देण्यात यावी यासाठी अरूणा शानबाग यांच्यावतीनं पिंकी विराणी यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती. आता यासंदर्भात येत्या सोमवारी निर्णय होण्याची शक्यता आहेत.दरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकणाची सुनावणी झाली.

अरूणा शानबाग यांना जगण्याचा अधिकार असल्याचं मत ऍटर्नी जनरल यांनी नोंदवलं आहेत. त्यांना अन्न देण्यात येणार्‍या नळ्या काढणं हे अमानवी असल्याचंही त्यांनी म्हटले आहे. तर देशामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातली नैतिकता कमी होत चालली. डॉक्टर पैशांसाठी काहीही करू शकतात, असं न्यायमूर्ती कटजू यांनी म्हटले आहे. रूग्णाच्या नातेवाईक आणि डॉक्टरांचा इच्छामरणाचा निर्णय योग्य असेलच असं नाही असंही न्यायमूर्ती कटजू यांनी म्हटले आहेत. इच्छामरणाच्या अधिकाराचा दुरूपयोगही होऊ शकतो असंही त्यांनी स्पष्ट केले. 60 वर्षांच्या अरुणा शानबाग गेल्या 38 वर्षांपासून मुंबईतल्या केईम हॉस्पिटलमध्ये कोमात आहेत. केईएम हॉस्पिटलमधील अरुणा शानबागच्या प्रकृतीसंबधातील व्हिडिओ क्लीप सुप्रीम कोर्टात दाखवण्यात आली.

1973 मध्ये हॉस्पिटलमधला वॉर्डबॉय सोहनलाल वाल्मिकी यानं त्यांच्यावर बलात्कार केला होता. आणि त्यानंतर त्यांना साखळदंडानं आवळलं होतं. त्यामुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद होऊन अरुणा कोमात गेल्या. 2010 पासून अरुणा यांनी तोंडाद्वारे अन्न प्राशनही बंद केलं. त्यामुळे नळीद्वारे त्यांना अन्न भरवलं जातं. अरुणा यांना इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी अरुणा यांच्या वतीनं पिंकी विराणी यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली.

त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं अरूणा शानबागच्या आरोग्याबाबत वैद्यकीय अहवाल देण्यासाठी डॉक्टरांच्या एका समितीची नेमणूक केली होती. डॉ. जे. व्ही. बिवातिया, डॉ. रूप गुरसाहनी आणि डॉ. निलेश शाह यांच्या वैद्यकीय समितीनं अरूणाच्या आरोग्याविषयीचा अहवाल सुप्रीम कोर्टापुढे सादर केला. न्यायाधीश मार्कंडेय कटजू आणि न्यायाधीश ज्ञानसुधा मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे.

डॉक्टरांच्या समितीने त्यांच्या अहवालामध्ये अरुणाच्या वैद्यकीय स्थितीबाबत जी माहिती दिलीय, त्याची आणि या समितीनं दिलेलेल्या अहवालाची सविस्तर माहिती कोर्ट डॉक्टरांकडून जाणून घेत आहे. या याचिकेवर कोर्टानं केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीशी बजावल्यात. आणि कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला जीवन संपवण्याची परवानगी देता येत नसल्याचं स्पष्ट केलं.

'इच्छामरण '

-मर्सी किलींग किंवा युथोनेशिया-भारतीय घटनेच्या कलम 21- अंतर्गत जगण्याचा हक्क सन्मानानं मरण्याचा हक्क नाही-असाध्य रोगापासून, वेदनेपासून मुक्तता मिळण्यासाठी स्वत:चं आयुष्य संपवणं-त्या व्यक्तीला स्वत:चं आयुष्य स्वत:संपवणं शक्य नसल्यानं तिच्या वतीनं इच्छामरणासाठी वैद्यकीय मदत घेणं-बहुतेक ठिकाणी इच्छामरण बेकायदेशीर आहे-वैद्यकीय देखरेखीखाली काही ठिकाणी परवानगी-अमेरिकेत ओरॅगॉन आणि वॉशिंग्टनमध्ये परवानगी-स्वित्झर्लंड, नेदरलँड आणि लक्झेम्बर्ग मध्ये परवानगी

भारतामध्ये इच्छामरण किंवा दयामरणाबद्दल राज्यघटनेमध्ये कोणताही उल्लेख नाही. पण आतापर्यंत अनेक खटल्यांमध्ये राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाचे अर्ज पेशंटच्या वतीने किंवा पेशंट्सनी स्वत:ही केले आहेत. – के वेंकटेशन केस2004 डिसेंबरमध्ये हैदराबादचा चेस चॅम्पियन के. वेंकटेशन याचा मृत्यू झाला. तो 25 वर्ष असाध्य आजारानं खितपत होता त्यामुळे इच्छामरणासाठी त्यानं अर्ज केला होता त्यावर अंतिम निर्णय होण्याआधीच त्याचा मृत्यू झाला. तर अवयव दान करण्यासाठी इच्छामरणाची तो मंजूरी मागत होता.

- बेबी चौधरीची केस26/11 मधला बळी, 36 वर्षांचा श्यामसुंदर चौधरी अत्यंत वेदनामय आयुष्य जगत आहे. तर त्याच्या असह्य वेदना आम्ही पाहू शकत नाही असं श्यामसुंदरच्या पत्नीनं मांडलं होतं मत बेबी चौधरींनी दयामरणाचा अर्ज केला होता.

- कांचनदेवी केस बिहारमधली कांचनदेवी ही अनेक वर्ष कोमामध्ये आहे तिचा मुलगा आणि नवर्‍यानं कोर्टात दयामरणासाठी तिच्यावतीनं अर्ज केला 2005 साली त्यांनी पाटणा हायकोर्टात याचिका केली.दयामरण जगाच्या नजरेत

1. दयामरणाला मंजुरी देणारे -नेदरलँड हे जगातील पहिल राष्ट्र2. स्वीडनमध्ये सुसाईड असिस्टंन्स कायद्याने मान्य3. डेन्मार्कमध्ये दुर्धर आजारी पेशंट्ना इच्छामरणाची मान्यता4. फ्रान्समध्ये पॅसिव्ह युथनेशियाला मान्यता5. काही केसेसमध्ये ब्रिटिश कोर्टाने दयामरणाला मंजुरी दिली6. जर्मनीमध्ये वैद्यकीय देखरेखाखाली दयामरण मान्य7. अमेरिकेतील ओरेगॉन राज्यात दयामरण मान्य8. दक्षिण अमेरिकेमध्ये कोलंबियामध्येही मान्यता9. चीनमध्येही असाध्य आजार असणार्‍यांना दयामरणाची मान्यता10. स्वित्झर्लंडमध्ये दयामरणाला मान्यता

close