बोफोर्स केस बंद होणार

March 4, 2011 10:44 AM0 commentsViews: 10

04 मार्च

गेली दोन दशकं सुरु असलेले वादग्रस्त बोफोर्स तोफांच्या खरेदी प्रकरणातल्या घोटाळ्याचा खटला आज अखेर बंद झाला. दिल्लीतल्या तीसहजारी कोर्टानं हा निर्णय दिला. सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टला कोर्टानं मंजुरी दिली. त्यामुळे क्वात्रोची विरोधात असलेले सर्व खटले मागे घेण्याची विनंती करणारा सीबीआयचा अर्ज आज कोर्टानं मंजूर केला. त्यामुळे ह्या खटल्याला आज पूर्णविराम मिळाला.

" वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन…उसे एक खुबसूरत मोड दे कर, छोडना ही अच्छा " हे वाक्य आहे तीस हजारी कोर्टचे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट न्या. विनोद यादव यांचं. आणि याचं ओळींनी सुरुवात करत न्यायमूर्ती विनोद यादव यांनी सीबीआयनं दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय दिला. तो निर्णय होता बोफोर्स प्रकरणातला वॉन्टेड आरोपी ओट्टाविओ क्वात्रोची याची केस बंद करण्यासंदर्भातला. आपल्या निकालात न्यायमूर्तींनी सांगितलं.

न्यायमूर्ती म्हणतात की, या खटल्यावर आतापर्यंत 250 कोटी रूपये खर्च झाले आहे. त्यातून हाती काहीच लागलं नाही. क्वात्रोचीच्या हस्तांतरणासंदर्भातली प्रक्रिया वारंवार अपयशी ठरली. अशाप्रकारचे अनेक खटले कोर्टात प्रलंबित आहेत. अशाप्रकारचे न संपणारे खटले आपण चालवत राहिलो, तर लोक न्याय प्रक्रियेवर संताप व्यक्त करतील "

कोर्टाच्या या निर्णयावर राजकीय क्षेत्रातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या. मात्र याच बोफोर्स घोटाळ्यामुळे तेव्हाचं राजीव गांधींचं सरकार कोसळलं होतं. आज अखेर दोन दशकानंतर शेवटी हाती काहीच न लागल्याने आणि कोट्यवधी रूपये असेच खर्च झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर हा खटला न्यायालयाने बंद केला.

बोफोर्स खटल्याचा घटनाक्रम

- 20 जानेवारी 1990 : बोफोर्स खरेदी प्रकरणातले लाभार्थ्यांविरोधात सीबीआयनं फौजदारी खटला दाखल केला- सीबीआयनं या खटल्यात दोन आरोपपत्रं दाखल केली होती- पहिलं आरोपपत्र 22 ऑक्टोबर 1999 आणि दुसरं आरोपपत्र 9 ऑक्टोबर 2000 ला दाखल केलं- 2003 आणि 2007 ला याप्रकरणातला मुख्य आरोपी क्वात्रोचीचं भारताकडे हस्तांतरण करण्यात सीबीआयला अपयश आलं- अखेर 2009 ला क्वात्रोचीच्या विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर त्याच्यावरचा खटला काढून घेण्यासंदर्भात परवानगी मागण्यात आली.

close