सामुदायिक जंगल अधिकारासंदर्भात लवकरच निर्णय – मुख्यमंत्री

March 15, 2011 4:36 PM0 commentsViews: 2

15 मार्च

जंगल जमीन कायदा 2006 ची अंमलबजावणी व्हावी या मागणीसाठी आदिवासी संघटनांनी मुंबईपर्यंत पदयात्रा काढलीय. या मोर्चेकर्‍यांच्या प्रतिनिधींची मुख्यमंत्र्यांसोबत महत्वाची बैठक झाली. कायद्याअंतर्गत आदिवासींना जमीन अधिकार देण्याची सरकारचा प्रस्ताव आहे. असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. जमिनीसाठी जे मोठ्या प्रमाणात दावे करण्यात आले होते ते पुन्हा एकदा तपासण्यात येतील.

आदिवासींनी सादर केलेला प्रत्येक दावा कलेक्टर स्वत: तपासतील जिथे जिथे दळी जमिनीच्या पट्‌ट्यांचा प्रश्न आहे तेथील कोणतेही दावे रद्द केले जाणार नाहीत. सामुदायिक जंगल अधिकारासंदर्भातसुद्धा निर्णय घेण्यात येईल त्यासाठीची प्रक्रिया निश्चित करण्यात येईल. राज्याच्या सल्लागार समितीवर आदिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी घेण्यात येतील. कायद्यात असलेल्या वहिवाटीखालील जमिनीऐवजी कसेल त्याची जमीन हा शब्दप्रयोग वापरला जाईल. त्यामुळे हा दावे मान्य करण्याचा भरभक्कम पुरावा मानला जाईल असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

close