वाजपेयींच्या काळात झालेल्या कराराच्या चौकशीचे आदेश

March 22, 2011 6:07 PM0 commentsViews: 5

22 मार्च

संसदेत विरोधक पंतप्रधानावर आणि यूपीए सरकारवर हल्ले चढवत असताना आज सरकारने पलटवार केला. एनडीएच्या काळात झालेल्या निर्गुंतवणुकीवर कपिल सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला.

अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना आणि अरूण शौरी निर्गुंतवणूक खात्याचे मंत्री असताना व्हीएसएनएल या सरकारी कंपनीमधील 25 टक्के शेअर्स टाटांना विकण्यात आले होते. हा व्यवहार होण्याआधीच अतिरिक्त 773 एकर जमीन विकून तिचे पैसे सरकारी तिजोरीत जमा होणं अपेक्षित होतं. पण तसं न होता. ही जमीन टाटांना वापरण्यासाठी देण्यात आली.

दिल्ली, पुणे, कोलक ता, चेन्नई अशा शहरामध्ये असलेल्या या भूखंडाची एकूण किमत सुमारे 6 हजार कोटी रुपये आहे. या जमिनीविषयी निर्णय घेण्यात उशीर का झाला? हा उशीर झाल्यामुळे टाटाना फायदा झाला का ? टाटाना ही जमीन फुकटात वापरायला देण्यात आली का ? या सर्व गोष्टींची चौकशी करण्याचे आदेश दूरसंचार मंत्री कपिल सिबल यांनी दिलेत. दरम्यान टाटा आणि शौरी यांनी कोणताही गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांचा इन्कार केला.

close