अण्णांच्या उपोषणाला राज्यभरातून पाठिंबा

April 5, 2011 9:26 AM0 commentsViews: 9

05 एप्रिल

अण्णा हजारेंनी आज भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाईचं रणशिंग फुंकलं. भ्रष्ट नेत्यांवर कारवाई करू शकणार्‍या लोकपाल विधेयकात बदल घडवून आणण्यासाठी अण्णा बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. केंद्र सरकार अजूनपर्यंत तरी अण्णांची मागणी मान्य करायला तयार नाही. त्यामुळे उपोषण लवकर संपेल, अशी चिन्ह दिसत नाही. दरम्यान, भाजपने अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यामुळे सरकारवरचा दबाव अधिकच वाढला आहे.

महात्मा गांधींनी ज्या दिवशी दांडी यात्रेला सुरवात केली. त्या 5 एप्रिललाच अण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाईला वाचा फोडली. लोकपाल विधेयकासाठी आपलं आमरण उपोषण सुरू करण्याआधी अण्णांनी राजघाट इथं जाऊन गांधीजींच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. सुरेक्षेच्या कारणांमुळे अण्णांना एक तास राज घाटात जाता नाही आलं. पण जेव्हा ते आत पोचले तेव्हा त्यांना अश्रू अनावर झाले. त्यानंतर अण्णा आणि त्यांचे समर्थक इंडिया गेटवर अमर जवान ज्योतीसमोर नतमस्तक झाले. पुढे त्यांचा काफिला पायी पायी जंतर मंतरच्या दिशेने निघाला.

दुपारी बाराच्या सुमारास त्यांनी उपोषणाला सुरवात केली. त्यांच्यासोबत किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, संतोष हेगडे व अनेक कार्यकर्त्यांनी एक, दोन किंवा पाच दिवसांच्या उपोषणाला सुरवात केली. अण्णांना भेटण्यासाठी भाजपचे आणि जेडीयूचे नेते येऊन गेले. कोणत्याही पक्षासोबत आंदोलन करायला अण्णांनी इन्कार केला असला, तरी केंद्राला अडचणीत आणणा-या या आंदोलनाला भाजपने मात्र पाठिंबा जाहीर केला.

भ्रष्ट नेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या लोकपाल विधेयकाचा मसुदा अतिशय बोथट आहे. तो प्रभावी बनवण्यासाठी आमचे काही सदस्य घेऊन मंत्र्यांसोबत एक संयुक्त समिती बनवावी, अशी अण्णांची मागणी आहे. पण ही मान्य करण्याच्या मनस्थितीत सध्या तरी केंद्र सरकार नाही. उलट अण्णांनी उचललेलं उपोषणाचं पाऊल घाईघाईचं आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली. सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या उपसमिती अण्णा हजारेंच्या बर्‍याचं मागण्या मंजूर केल्यात. पण ही समिती म्हणजेच नॅक केवळ सल्ला देऊ शकत असल्यामुळे एवढ्यावर अण्णांचं समाधान झालं नाही. केंद्र सरकारने चर्चेची तयारी दाखवली असली. तरी पहिल्या दिवसात तरी कोणतीही चर्चा झाली नाही. दरम्यान, उपोषणाच्या पहिल्या दिवसाच्या अंती, अण्णांची तब्येत व्यवस्थित असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितलं.

दिल्लीत अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाला सर्वच थरातून पाठिंबा मिळायला सुरुवात झाली आहे. युनायटेड जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी अण्णा हजारे यांची भेट घेवून त्यांच्या मागणीला आपला पाठिंबा दर्शवला.

भाजपच्या मनेका गांधीही त्यांना भेटायला गेल्या. भाजपने लोकपाल विधेयक संसदेपुढे आणण्याचा दोनदा प्रयत्न केला होता. मात्र या विषयावर सर्वच राजकीय पक्षाचे मतैक्य न झाल्यामुळे प्रस्ताव बारगळल्याची माहिती भाजपचे रविशंकर प्रसाद यांनी दिली. मुंबईत रॅली

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी देशभरातून हजारो समर्थक सहभागी झालेत. मुंबईत शिवाजी पार्क ते आझाद मैदानापर्यंत रॅली काढण्यात आली. आझाद मैदानात राज्यभरातील कार्यकर्ते एकत्र आले आहेत.

अण्णांना पाठिंबा देण्यासाठी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत कार्यकर्ते उपोषण करणार आहेत. दरम्यान शिवाजी पार्कमध्ये भ्रष्टाचाराची प्रतिकात्मक शवपेटी ठेवण्यात आली आहे. ही शवपेटी कार्यकर्ते शिवाजी पार्क ते आझाद मैदानापर्यंत घेऊन जात आहेत.

तर पुण्यात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी रॅली काढली. तसेच कोल्हापुरातही अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात आला. या आंदोलनाला राज्यभरातून पाठिंबा देण्यात येतोय.

काय आहे लोकपाल विधेयक ?

- पहिलं लोकपाल विधेयक 1969 मध्ये चौथ्या लोकसभेत मंजूर पण राज्यसभेत मंजूर नाही- 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 आणि 2008 मध्येही लोकपाल विधेयक लोकसभेत मांडलं पण मंजूर झालं नाही- केंद्र स्तरावर राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे अधिकार लोकपालांना मिळणार

- लोकपाल मंत्री किंवा संस्थांच्या भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवणार – लोकांना जलद आणि स्वस्तात न्याय मिळावा हा मुख्य उद्देश – भ्रष्ट अधिकार्‍याला बडतर्फ करण्याचा अधिकार लोकपालांना मिळणार – कोणाच्या परवानगीशिवाय न्यायाधीश, सरन्यायाधीश यांची चौकशी करण्याचा अधिकार मिळणार- लोकपाल अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नेमणुकीत राजकीय नेत्यांची भूमिका नसणार – भ्रष्टाचारामुळे सरकारचं झालेलं नुकसान दोषींकडून भरून घेणार- दोषींना 5 वर्ष ते जन्मठेपेची शिक्षा प्रस्तावित – सध्या ही शिक्षा 6 महिने ते 7 वर्ष अशी आहे

close