दखल घ्यावीच लागली, कुळं झाली जमीनमालक !

April 5, 2011 3:07 PM0 commentsViews: 15

दिनेश केळुसकर, रत्नागिरी

05 एप्रिल

पिढ्यानपिढ्या कसत असूनही जमिनीवर मालकी हक्क नसलेली कोकणातली हजारो बेदखल शेतकरी कुटुंब. त्यांची समस्या आयबीएन लोकमतने सातत्याने सरकरसमोर मांडली. याचाच परिणाम म्हणून रत्नागिरीतील कोंडये गावातले शेकडो शेतकरी आता, ते कसत असलेल्या जमिनीचे मालक झाले आहेत. यामुळे कोंडये गावाला आता सरकारी योजनांचाही लाभ घेता येणार आहे.

शेतीची मशागत करण्याचा रघुनाथ शितपांचा यावर्षीचा आनंद गेल्या अनेक वर्षांपेक्षा वेगळा आहे. कारण यावर्षीपासून ते जमिनीचे मालक झाले आहेत. रघुनाथ शितप म्हणतात की, ह्या जमिनीच्या बाबतीत आमच्या चार पिढ्या होऊन गेल्या पण ह्या जमिनीपासून अडवायचा प्रयत्न केला पण त्याचा काहीही फ़ायदा नाही. ऩंतर आयबीएन लोकमत आमच्या गावात आला आणि आमचा लढा उचलून धरला. आम्हाला काहीसुध्दा फ़ायदा मिळायचा नाही. कारण आम्ही बेद्खल कुळं असल्यामुळे आम्हाला फ़ायदा नाही. आम्ही रास्ता रोको केला, ट्रेन अडवल्यानंतर आम्हाला सरकारकडून न्याय मिळाला. आमच्या जमीन नावावर झाल्याचे आदेश भेटले.

कोंडये गावातल्या बेदखल कुळांचा हा प्रश्न फ़क्त आयबीएन लोकमतने पहिल्यांदा 27 सप्टेंबर 2008 साली मांडला. पिढ्यानपिढ्या कसत असलेली जमीन त्यांच्या नावावर नव्हती. केवळ कूळ म्हणूनच राबायच हीच त्यांच्या आयुष्याची गत झाली होती. त्यामुळे इथली शेतकरी कुटुंब सरकारी योजनापासून कशी वंचित राहतात हे सरकारला आम्ही दाखवून दिलं. आणि कुळांना मालकी हक्काने जमीन मिळवण्यासाठी मुळ जमीन मालकाविरोधात सात-बाराचे दावे दाखल करण्याच्या निर्णयाला बळही आलं.

या गावचे सरपंच सुरेश दसम म्हणतात की, मुळ मालकांचा जमीन नावावर असल्यामुळे इथला शेतकरी असा वंचित राहायचा की मुळ मालकाच्या परवानगीशिवाय इथे काजू लागवड. कलम लागवड किंवा अन्य कोणत्याही स्कीम राबवताना अडचणी यायच्या. त्याच्यामुळे येथील शेतकरी 67 वर्षं वंचीत राहिलेले आहेत.

तर बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष सुरेश भायजे म्हणतात की, कोंडये गावाचा प्रश्न खर्‍या अर्थाने आयबीएन लोकमतने जनतेसमोर आणि सरकारसमोर मांडला. आणि त्याचा परिणाम असा झाला की शासनाने दखल घेतली आणी 2700 सात बारा येथील हे खोतांच्या नावावर होते. आजची काय परिस्थिती आहे.? सुमारे 1800 सात बारा कुलांच्या नावावर झाले. त्यांना खूप आनंद आहे. आता लोक लागवड करायला लागली. आम्ही आयबीएन लोकमतला मनापासून शुभेच्छा देतो.

कोकणात कुणबी समाजाचे प्रमाण 70 टक्क्याहून अधिक आहे. मात्र यातली 80 टक्क्याहून जास्त शेतकरी कुटुंब गेल्या अनेक पिढ्यांपासून बेदखल कुळं म्हणून जगत आहेत. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्यसरकारच्या ढीगभर योजना आहेत परंतू या योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर गरज असते ती सातबारात शेतकर्‍याचं नाव असण्याची कोकणात अशी हजारो बेदखल कुळं आहेत ज्यांची नावं अजूनही सातबारावर लागलेली नाहीत. अशा बेदखल कुळंची दखल सरकारने घ्यावी म्हणून आयबीएन लोकमत सातत्याने प्रयत्न करणार आहे.

निवडणुका आल्या की अशिक्षित कुणाबी समाजाला आमिषं दाख़वून, मतदार म्हणून आजवर सगळ्याच पक्षाच्या नेत्यांनी वापर केला. कुणबी समाजाचे नेतेही याला बळी पडले. पण परिस्थिती आता बदलू लागली. प्रश्न सोडवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न करण्याची मानसिकता या समाजाने तयार केली आहे आणि त्यांच्या या प्रयत्नांना दमदार साथ आहे ती आयबीएन लोकमतची..

close