रात्री दीड वाजता विधेयक मंजूर !

April 14, 2011 2:05 PM0 commentsViews: 6

अमेय तिरोडकर, मुंबई

14 एप्रिल

बुधवारी रात्री तब्बल दीड वाजता राज्याच्या पाणी वाटपाबद्दलचे एक विधेयक विधानसभेने संमत केले. राज्याच्या पाणी वाटपाबद्दलचे सर्व अधिकार या विधेयकानुसार मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला दिले गेलेत. या विधेयकामुळे मंत्रिमंडळाला पाणी वाटपाचे अमर्यादीत अधिकार मिळतील असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.

राज्यातील पाणी वाटपाचे सगळे अधिकार आता राज्य सरकारला असतील. गुरूवारी विधानसभेने याबद्दलचे एक विधेयक संमत केलं.

- त्यानुसार, शासनाने पाणी वाटपाबद्दलचे घेतलेले सगळे निर्णय आता अंतिम राहतील आणि त्याबद्दल कोणत्याही न्यायालयासमोर किंवा प्राधिकरणासमोर राज्य शासनाच्या निर्णयावर अपिल करता येणार नाही.

- राज्य शासनाने 14 एप्रिल 2011 ला विधानसभेत हे विधेयक मंजूर केलंय. पण या विधेयकानुसार 17 सप्टेंबर 2010 पासून पाणी वाटपाबद्दलच्या सगळ्या निर्णयांचा समावेश असेल.

- यामध्ये पाणी वाटपाचे किंवा पाण्याच्या हक्कदारीचे एखाद्या व्यक्तीला किंवा गटाला दिलेले अधिकार अंतिम राहतील. आणि त्या व्यक्तीला किंवा गटाला पुन्हा नव्याने हे अधिकार मिळवण्याची गरज राहणार नाही.

- हे विधेयक सरकारने घाईघाईनं गुरूवारी रात्री उशिरा मंजूर करून घेतल्यानं विरोधकांनी शंका उपस्थित केली आहे.

मनसेचे आमदार बाळा नांदगांवकर म्हणतात, "आम्ही महिला बिल पास केलं तसं हे पणं केलं असतं. यावर चर्चा होऊ द्यायला हवी होती."पण, मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात "काही सुधारणा करायच्या होत्या पण यात काही फारसे बदल केलेल नाही.

दुसरीकडे सरकारच्या या दाव्याला मात्र विरोधकांचा आक्षेप आहे. या एवढ्या महत्त्वाच्या विधेयकावर विधानसभेत फार तोकडी चर्चा झाली. पाणी वाटपाचा प्राधान्यक्रम यात बदलला गेलेला नाही, असा सरकारचा दावा आहे. पण, जर असं असेल तर त्यावर व्यापक चर्चा होऊ द्यायला काय हरकत होती हा प्रश्न उरतोच.

जलसंपत्ती नियमन सुधारणा विधेयक

1. सरकारचे पाणी वाटपाबद्दलचे सगळे निर्णय अंतिम 2. न्यायालयासमोर किंवा प्राधिकरणासमोर अपिल करता येणार नाही3. 14 एप्रिल 2011 ला विधानसभेत विधेयक मंजूर4. 17 सप्टेंबर 2010 पासूनच्या निर्णयांचा समावेश 5. पाणी वाटपाचे किंवा पाण्याच्या हक्कदारीचे अधिकार अंतिम 6. व्यक्तीला किंवा गटाला पुन्हा नव्याने अधिकार मिळवण्याची गरज नाही

close