स्पेक्ट्रम प्रकरणी कनीमोळी यांच्या सहभागाचे पुरावे !

April 14, 2011 6:11 PM0 commentsViews: 4

14 एप्रिल

डीएमकेचे प्रमुख करुणानिधी यांची मुलगी कनीमोळी यांच्या या घोटाळ्यातील सहभागाबद्दलचे आणखी पुरावे मिळाले आहेत. या घोटाळ्यात ज्या कंपन्यांवर आरोपपत्र दाखल झाली. त्या कंपन्यांनी कनीमोळी यांच्या स्वयंसेवी संस्थेला कोट्यावधी रुपयांच्या देणग्या दिल्या आहेत. याचे पुरावे दाखवणारी कागदपत्रं आयबीएन नेटवर्कला मिळाली आहेत.

तामिळ मैय्यम या एनजीओवर 2 जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी सीबीआयने गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये धाड टाकण्यात आली होती. ही एनजीओ द्रमुकच्या खासदार आणि करुणानिधी यांची मुलगी कनीमोळी यांच्याशी संबंधित आहे. 2 जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी मिळालेल्या पैशांचे काही व्यवहार या एनजीओनं केले आहेत का याची चौकशी आता सीबीआय आणि एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट करतंय.

आयबीएन नेटवर्कने तामिळ मैय्यम कंपनीच्या बॅलन्स शीटस् तपासल्या. ज्यात 2007 – 2008 साली टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये झालेले आर्थिक व्यवहार स्पष्टपणे दिसत आहेत. याच काळात ए. राजा दूरसंचारमंत्री होते आणि 2 जीसाठीच्या लायसन्ससाठीचे व्यवहारही झाले होते.

2 एप्रिलला दुसरं आरोपपत्र दाखल होण्याआधीच ही कागदपत्रं आपल्याजवळ होती हे सीबीआयनं मान्य केलं आहे. ही कागदपत्रं उपलब्ध असूनही सीबीआयने याचा वापर करुणानिधींविरोधात पुरावा म्हणून का केला नाही असा सवाल आता उपस्थित होतोय. तामिळनाडूतील निवडणुका संपायची सीबीआय वाट पाहत होतं का अशी चर्चाही होतेय.

कनिमोळी संचालिका असलेल्या चेन्नईतल्या एनजीओ आणि टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये 10 जानेवारी 2008 म्हणजेच 2 जीचं वाटप होण्याच्या पाच दिवस आधी व्यवहार झाले आहेत. यात पाच जानेवारीला युनिटेकनी पाच लाख रुपये दिले. टाटा टेली सर्व्हिसने पाच जानेवारीलाच पंचवीस लाख रुपये दिले. एमटीएस किंवा सिस्टेमा श्याम या कंपनीने सात जानेवारीला दहा लाख रुपये दिले.

रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडने सात तारखेलाच दहा लाख रुपये दिले. इंडिया बुल्सने 31 ऑक्टोबरला पन्नास लाख रुपये दिले. हे लायसन्स दूरसंचार विभागाने नाकारलं होतं. एनजीओनं आयोजित केलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये या टेलिकॉम कंपन्यांना का रस होता असे प्रश्न आता विचारले जाऊ लागले आहेत.

मात्र याआधी ऑपरेटर्सनी एनजीओला लायसन्सचा व्यवहार होण्याआधी किंवा नंतर निधी देण्यात स्वारस्य दाखवलं नाही. या रकमेची दखल घ्यावी इतकी ही रक्कम मोठी नाही असंही सीबीआयच्या सूत्रांनी सांगितलं. हा निधी टेलिकॉम कंपन्यांनी लायसन्स मिळावा या दृष्टीनं गुंतवला होता का याची चौकशी आता सीबीआय करणार आहे.

यातला आणखी एक महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे एस. टेल कंपनीनं कलाईग्नार टीव्हीला दिलेलं पन्नास कोटींचं दिलेलं कर्ज. हा मुद्दा ईडीनं 2 एप्रिलला दाखल केलेल्या दुसर्‍या आरोपपत्रात मांडला आहे. या एनजीओला मिळालेला निधी हा आरोप सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सीबीआयने हा मुद्दा अजून हाताळलेला नाही.

एकूणच तामिळनाडूच्या निवडणुका लक्षात घेता सीबीआय सरकारबाबत काहीशी मवाळ भूमिका घेतंय हे सिद्ध करण्यासाठी ही बॅलन्स शीट हे विरोधकांसाठी मोठं शस्त्र ठरु शकतं.

close