हरे रामा, हरे कृष्णा !

May 7, 2011 1:19 PM0 commentsViews: 10

5 मे, औरंगाबाद

औरंगाबादमधल्या एपीआयच्या जमीन विक्री घोटाळ्याची व्याप्ती वाढतेय. या घोटाळ्यातून एपीआयच्या जमीन विक्रीचे मुख्यत्यारपत्र घेणा-या विनोद सुराणा आणि संतोष मुथियान यांनी हरे रामा हरे कृष्णा या सोसायटीची स्थापना करून कोट्यवधी रूपयांची कमाई केलीय.

विनोद सुराणा आणि संतोष मुथियान यांनी स्थापन केलेल्या हरे रामा हरे कृष्णा या सोसायटीला तब्बल वीस हजार चौरस मीटर जागा सोसायटी स्थापन होण्यापूर्वीच देण्यात आली. या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी प्रेमचंद बिल्डर्स या त्यांच्याच कंपनीला काम देण्यात आलं. आणि या सर्व व्यवहारात एमआयडीसीनं नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्यामुळं या प्रकरणातील राजकीय लागेबांध्याची चर्चा सुरू आहे.

सीपीआय नेते डॉ. भालचंद्र कांगो यांनी या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवताना म्हटलंय- 'हरे रामा हरे कृष्णा सोसायटीच्या सभासदांना फुकटात प्लॅट देण्यात आलेत. या व्यवहारात खरे तर सिडको, किंवा म्हाडाकडून गरीबांसाठी वसाहत होऊ शकत होती. पण बिल्डरांचे खिसे गरम करुन ती श्रीमतांसाठी देण्यात आली'

विशेष म्हणजे या व्यवहारात एमआयडीसी मात्र मूग गिळून गप्प आहे. वीस हजार चौरस मीटर जागेची खरेदी करताना अवघ्या 176 रूपये प्रति चौरस मीटर या दरानं सुराणा आणि मुथियान यांनी खरेदी केली. पण हीच जमीन इतरांना विकताना अडीच हजार रूपये प्रति चौरस मीटर या दरानं विक्री करण्यात आली. पण हरे राम हरे कृष्ण या सोसायटीला मात्र ही जागा नाममात्र दरात देण्यात आली. आणि या सोसायटीतल्या अकरा सदनिका फुकटात घेऊन इतर सदनिका आणि बंगले कोट्यवधी रूपयांना विक्रीला काढलेत.

हरे राम हरे कृष्णा सोसायटीचे चेअरमन संतोष मुथियान हे प्रेमचंद बिल्डर्समध्येही संचालक आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशी मागणी होतेय.

'सिडकोचा प्लॉट विक्री करताना त्यांतील पन्नास टक्के रक्कम सिडकोला द्यावी असा नियम आहे. कारण बिल्डरांनी हे भूखंड बळकावू नयेत हे त्यामागच कारण आहे. एमआयडीसीच्या जमिनी देतानाही हेच धोरण असावं अशी आमची मागणी आहे. त्यामुळ सरकारच्या तिजोरीत पैसा जमा होऊ शकतो.' असंही सीपीआय नेते कांगो यांनी म्हटलं आहे.

आता या प्रचंड मोठ्या गैरव्यवहारांचे सर्व पुरावे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर आलेत. आजारी उद्योगाची जागा बळकावण्याचा एपीआय जमीन घोटाळा हा राज्यभरात रोलमॉडेल होण्याची भीती आहे. त्यामुळं या प्रकरणाची चौकशी सुरू होईपर्यंत किमान या सोसायटीतील सदनिका विक्रीची नोंदणी तरी थांबवावी अशी मागणी होतेय.

close