आघाडीचा ‘शिखर’ घोळ !

May 9, 2011 5:01 PM0 commentsViews: 4

09 मे

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवरच्या कारवाईच्या निमित्ताने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. एकप्रकारे आघाडी सरकारचे भवितव्यच पणाला लागलंय. पण असं असलं तरी राज्य बँकेच्या नव्या प्रशासकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक मंत्रिगट स्थापन करावा आणि त्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा समावेश असावा असा तोडगा दोन्ही काँग्रेस मान्य करतील अशी परिस्थिती आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य सहकारी बँक अडचणीत आहे. गेल्या सलग तीन रिपोर्टमध्ये नाबार्डसुद्धा बँकेच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. पण बँकेची आर्थिक स्थिती सुधरण्याच्या मार्गावर असतानाच नाबार्डच्या रिपोर्टचा आधार धरून रिझर्व्ह बँकेने राज्य बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. आणि राज्य सरकारनंही तातडीनं बँकेवर प्रशासकांची नेमणूक केली. या कारवाईचे मुख्यमंत्र्यांनी जोरदार समर्थन केलंय. पण राज्य बँकेवरची कारवाई राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचे शरद पवार वारंवार सूचित करतायत. राज्यातले राष्ट्रवादीचे नेते तर, काँग्रेसलाच जबाबदार धरत आहे.

एकूणच काय, राज्य बँकेवर कारवाई करून काँग्रेसने राष्ट्रवादीच्या आर्थिक कण्यावरच घाव घातला. पण आता काँग्रेसकडून डॅमेज कंट्रोलचे काम युद्ध पातळीवर सुरू झालंय. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य बँकेवर नेमलेल्या प्रशासकांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिगट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

ज्यामध्ये मुख्यमंत्र्याबरोबरच उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, राज्य सहकारमंत्र्यांचा समावेश असेल. हा प्रस्ताव राष्ट्रवादीला मान्य करण्यावाचून सध्या तरी इलाज नाही असं राष्ट्रवादीच्याच सूत्रांचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच कदाचित शरद पवार दोन्ही काँग्रेसची आघाडी साबूत राहणार असल्याची ग्वाही देत आहे.

एकमेकांवर कुरघोडी करणार्‍या राज्यातल्या नेत्यांचे भाडंण दिल्लीतल्या कारवाईनं चांगलंच पेटलंय. त्यात आता पुणे पॅटर्नचीही चर्चा सुरू झालीय. पण तुझंमाझं जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना.. असं म्हणत दोन्ही काँग्रेसला सत्तेचा गाढा चालवण्याशिवाय सध्यातरी कोणता पर्याय दिसत नाही, हेच खरं.

राज्य सहकारी बँकेच्या या स्थितीला सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप अजित पवार यांनी केला होता. आता शरद पवार यांनीही बँकेच्या या स्थितीला सहकार खात्याला जबाबदार धरलंय. सरकारच्या धोरणामुळेच बँकेवर ही स्थिती ओढवली. यात संचालक मंडळाचा काहीही दोष नाही, असं पवार म्हणाले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांना कोणती संस्था कुणाच्या अखत्यारीत आहे याची माहिती नाही असा टोलाही पवार यांनी लगावला. पण आघाडीला धक्का नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

शरद पवार नेमकं सहकार खात्याकडे बोट का दाखवत आहे. कारण राज्य बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचा हातोडा कधीही चालू शकतो याची चाहूल काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या सहकार खात्याला होती. त्यामुळेच राज्य बँकेवरच्या, सुधीर श्रीवास्तव चौकशी समितीच्या अहवालावर सहकार खात्याने मुख्यमंत्र्यांकडे महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या होत्या. म्हणून की काय मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय थकहमीचा विषय भिजत ठेवला होता.

राज्य बँकेच्या थकबाकीच्या विषयावर गेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांची समिती नेमली होती. या समितीनं आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना दिला होता. या अहवालाची प्रत आयबीएन-लोकमतच्या हाती आहे. त्यात राज्य सरकारने 1658 कोटी रुपयांची बँक गॅरेन्टी थकवल्याचा राज्य बँकेचा दावा खोटा ठरवण्यात आला आहे. म्हणजेच ज्या सहकारी संस्थांच्या कर्जाची हमी राज्य सरकारने घेतली.

त्या संस्थांनी कर्ज बुडवल्यानंतर त्यांची मालमत्ता विकताना योग्य किंमत लावली गेली नाही. बहुतेक प्रकरणांमध्ये मालमत्ता कमी किंमतीत विकल्या गेल्या. त्यामुळे सर्व प्रकरणांमध्ये गॅरेन्टी डीड राज्य सरकारने एक्झिक्युट करून दिले आहेत काय ? हे तपासल्याशिवाय थकहमीची रक्कम देऊ नये, असं श्रीवास्तव समितीनं म्हटलं होतं. तसेच मुद्दलापेक्षा जास्त थकबाकीच्या रकमेला राज्य सरकार बांधिल नाही हेही समितीने स्पष्ट केलं होतं.

याखेरीज थकीत कर्जापोटी कर्जदार संस्थांच्या मालमत्तांची विक्री करताना अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट दिसतंय. त्यामुळे राज्य बँकेने यापुढे ऍसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांमार्फत मालमत्तेचे मूल्यांंकन करून विक्री करावी, अशी शिफारससुद्धा श्रीवास्तव समितीने केली होती. श्रीवास्तव समितीच्या अहवालावरून सहकार विभागाने राज्य सरकारला तीन महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या होत्या.

जसं की, राज्य बँकेने राज्य सरकारच्या विरोधात वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या केसेस मागे घेतल्याशिवाय थकहमीची रक्कम अदा करण्यात येऊ नये. तसेच थकीत कर्जदार संस्थेच्या मालमत्ता विक्रीला मान्यता देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी. याशिवाय, या समितीला अंतिम मान्यता देण्यासाठी आणि राज्य बँकेच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गटाची समिती नेमण्यात यावी. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या राज्याच्या शिखर बँकेवर अंकुश ठेवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचं स्पष्ट झालंय.

राज्य बँकेचा वाद

- सरकारनं 1658 कोटींची बँक गॅरंटी थकवल्याचा राज्य बँकेचा दावा खोटा- सहकारी संस्थांच्या कर्जाची हमी राज्य सरकारनं घेतली- कर्ज बुडवणार्‍या संस्थांच्या मालमत्ता विकताना त्याची किंमत नीट लावली नाही- गॅरंटी डीड तपासल्याशिवाय थकहमीची रक्कम देऊ नये, श्रीवास्तव समितीची शिफारस- मुद्दलापेक्षा जास्त थकबाकीला राज्य सरकार बांधिल नाही, श्रीवास्तव समितीचं मत – थकीत कर्जापोटी कर्जदार संस्थांच्या मालमत्तेच्या विक्रीत अनियमितता झाल्याचं स्पष्ट- भविष्यात राज्य बँकेनं ऍसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांकडून मालमत्तेचं मूल्यांकन करून विक्री करावी- श्रीवास्तव समितीच्या सरकारला केल्या तीन महत्त्वाच्या शिफारसी

सहकार विभागाच्या शिफारसी

- राज्य बँकेनं सरकारविरोधातील खटले मागे घेतल्याशिवाय थकहमीची रक्कम अदा करु नये- थकीत कर्जदार संस्थेच्या मालमत्ता विक्रीला मान्यता देण्यासाठी मुख्य सचिवांची समिती स्थापन करावी- समितीला अंतिम मान्यता आणि राज्य बँकेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्री गट नेमावा- मंत्री गट मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असावा

close