काय आहे नाबार्डचा अहवाल?

May 9, 2011 5:25 PM0 commentsViews: 78

09 मे

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केली. पण ही कारवाई नाबार्डच्या रिपोर्टवर झाली. त्यामुळेच मोठा घोळ झाला. खरं तर, मार्च महिन्यात नाबार्डचे अध्यक्ष राकेश सिंह यांनी राज्याच्या सहकार खात्याच्या सहकार सचिवांना पत्र लिहून रिझर्व्ह बँक राज्य सहकारी बँकेला विशेष पॅकेज देऊन मदत करू शकते असं कळवलं होतं.

त्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या 1 जुलै 2010 च्या सर्क्युलरप्रमाणे जसं व्यावसायिक बँकांना विशेष परिस्थितीत अग्रिम निधी म्हणून पुनर्वसन पॅकेज दिलं जातं. तसेच विशेष पुनर्वसन पॅकेज राज्य बँकेला दिलं जाऊ शकतं असं स्पष्ट शब्दात नमूद केलंय. याचा अर्थ मार्च महिन्यापर्यंत नाबार्डला सुद्धा राज्य बँकेवर प्रशासक नेमण्याची घाई करू नये असं वाटत होतं.

नाबार्डच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये सर्वकाही नियमांना धरून नाही असा आक्षेप राज्य बँकेने वेळोवेळी रिझर्व्ह बँकेकडे घेतला होता. अगदी गेल्या 28्र मार्चला ठराव करून बँकेच्या संचालक मंडळाने रिझर्व्ह बँकेला एक पत्र लिहलं होतं. त्यात, बँकेला नेटवर्थ, सीआरएआर, एनपीए आणि आर्थिक स्थितीच्या तरतुदींमध्ये सवलत देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्य बँकेने विनंती करूनही रिझर्व्ह बँकेने संचालक मंडळाच्या बरखास्तीची कारवाई केलीय हे स्पष्ट होतं.

नाबार्डच्या 2009-10 च्या अहवालात आणखीही बर्‍याच धक्कादायक बाबी आहेत.

काय आहे नाबार्डचा अहवाल?

- ग्रॉस एनपीए म्हणजेच थकीत कर्जाचे प्रमाण विक्रमी 31.2 टक्क्यांनी वाढलं, ते कमी दिसावे म्हणून एनपीए लपवण्यात आला. – म्हणजे 363 कोटी 90 लाख रुपयांचे कर्ज आणि 80 कोटी 35 लाख रुपयांचे व्याज बॅनल्स शिटमध्‌ून गायब केलं.- तोटा कमी दाखवण्यासाठी एनपीएसाठी आवश्यक 778 कोटी 86 लाख रुपयांची तरतूद बॅलन्स शिटमध्ये दिसत नाही.- फेरफार करून बॅनल्सशिट मध्ये 2 कोटी 87 लाख रुपयांचा प्रॉफिट दाखवण्यात आला. – फौजदारी गुन्हे स्वरुपाची अनियमितता आहे.- बँकेने 86 मालमत्ता जप्त केल्या, पण राजकीय दबावामुळे एकाचीही विक्री केली गेली नाही. त्यामुळे बँकेचे 3 हजार 806 कोटी रुपये अडकले.- अनेक आजी-माजी संचालकांनी जामिनदार बनून बिनातारण कर्जाचं वाटप केलं. – त्यांच्यावर कारवाई केली गेली नाही. – राज्य बँकेकडे 52 वाहनं आहेत. – 16 लाख 71 हजार रुपयांना 7 वाहनं विकली. 78 लाख 13 हजार रुपयांना 6 नवीन वाहनं खरेदी केली. – रिझर्व्ह बँकेच्या 11 निर्देशांचे पालन 14 वर्षे करण्यात आले नाहीत.- थकीत कर्जदारांच्या प्रॉपर्टीज अटॅच केल्यावर राखीव किंमतीच्या किती तरी पट कमी किंमतीत त्या विकून नुकसान केलं गेलं.- बँकेच्या शेअर होस्डर्सना डिव्हिडंट दिला नाही, – पण सहकारी संस्थांना इंसेटिव्ह्युज देण्यात आली.- मनमानी पद्तीने व्याजात सूट देणे किंवा व्याज माफ केले. – तसेच कर्जफेडीची मुदत वाढवणे.- एम.डी.च्या गाडीला चांगला नंबर मिळावा म्हणून मोजले 21 लाख रु.- अध्यक्षांच्या स्कोडा गाडीच्या नंबरसाठी मोजले 7 हजार 500 रु. – विनाकारण संचालकांची संख्या जास्त ठेवण्यात आली- सीआरआर किमान 4 टक्के असावा, पण बँकेचा सीआरआर उणे 1.5 टक्के – एनपीएमध्ये साखर कारखान्यांनी बुडवलेल्या कर्जाचं प्रमाण 57.3 %- तर सुतगिरण्यांचे प्रमाण 17.44 %

close