राष्ट्रवादीला धास्ती चौकशीची !

May 10, 2011 5:33 PM0 commentsViews: 5

10 मेराज्य सहकारी बँकेचं हायप्रोफाईल संचालक मंडळ रिझर्व्ह बँकेनं बरखास्त केलं. त्यानंतर संचालक मंडळाच्या चौकशीची नोटीस काढली जाऊ शकते. पण या संचालक मंडळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीबद्दलच शंका आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा असलेल्या राज्य सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त झालं आणि राज्याच्या सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली. जे भल्या भल्यांना जमलं नाही, ते प्रणव मुखर्जी आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी करून दाखवल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. त्यातच राज्य सहकारी बँक ही कोणाची खाजगी मालमत्ता नसल्याचे विधान करून मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीला गंभीर इशारा दिला.

रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानंतर सहकार आयुक्तांनी सहकार कायदा कलम 110 (अ) नुसार दोन प्रशासकांची नेमणूक केली. नियमानूसार जोवर बँक सुस्थितीत येत नाही, तोवर बँकेचा कारभार प्रशाासकांच्या हातात असणार आहे. तसेच नाबार्डच्या रिपोर्टमध्ये बँकेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे अनेक ताशेरे ओढले आहेत.

त्यामुळे सहकार आयुक्तांना सहकार कायदा कलम 88 नुसार बँकेच्या चौकशीचा आदेश काढवा लागणार आहे. खरंच अशी चौकशी सुरू झाल्यास बँकेच्या तोट्याची आणि इतर अनियमिततांची जबाबदारी संचालकांवर निश्चित होऊ शकेल. म्हणजेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक दिग्गजांच्या मागे चौकशीचा फेरा सुरू होऊ शकतो. त्यामुळेच राज्य बँकेत कसलाही घोटाळा झाला नाही असा दावा अजित पवार वारंवार करतायत.

शिवेसेनेनं मात्र राज्य बँकेतल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी थेट राज्यपालांकडे केली. संचालक मंडळामध्ये एकमेव मंत्री आणि ते ही अजित पवारच आहेत. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या चौकशीचा आदेश काँग्रेसच्या ताब्यातलं सहकार खातं काढेल काय यावर आता राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरु झालीय.

close