पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचे सहा महिने !

May 13, 2011 10:44 AM0 commentsViews: 14

13 मे

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाला सहा महिने पूर्ण झाले. दिल्लीत रमलेले पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्रातील आघाडीचे राजकारण कसं पेलू शकतील अशी शंका व्यक्त होत होती. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या शंका खोट्या ठरवल्या आहेत.

नियमाचं तेवढंच बोलेन आणि कायद्याचं तेवढंच करेन ही पृथ्वीराज चव्हाण यांची कार्यशैली. सहा महिने मागे वळून बघितलं तर कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना पृथ्वीराज चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. आदर्श घोटाळ्याच्या निमित्ताने काँग्रेस हायकमांडने त्यांना महाराष्ट्रात पाठवलं. सरळमार्गी राजकारणाच्या बळावर दिल्लीत राहिलेला हा माणूस राज्याच्या आघाडी सरकारचा गाडा कसा चालवू शकेल याविषयी भल्याभल्यांनी शंका उपस्थित केली.

पण दिल्लीतल्या संबंधांच्या बळावर त्यांनी अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडवले. मग ती नवीमुंबई एअरपोर्टला मंजुरी असो की जैतापूर प्रकल्पाला पर्यावरण खात्याचा हिरवा कंदील असो. त्यातच नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी पॅकेज मिळवून देण्यासाठी दिल्लीत पंतप्रधानांकडे शिष्टमंडळ घेऊन कामगिरी फत्ते करण्याची कवायतसुद्धा सर्वांनी बघितली.

पहिल्या म्हणजे गेल्या हिवाळी अधिवेशनात काहीसे बॅकफूटवर राहिलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मात्र सर्वांवर सरशी साधली. या अधिवेशनात पाण्याचे विधेयक असेल किंवा आमदारांना विकास निधी वाढवून देण्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मुत्सदीपणाने राष्ट्रवादीला अडचणीत आणलं.

पृथ्वीराज चव्हाण फाईली अडकवून ठेवतात, कामं लवकर मार्गी लावत नाहीत, अशी ओरड त्यांच्या विरोधात होतेय. पण अशाच काही फायलींमधील महत्त्वाचे निर्णय त्यांनी रद्द केले. तर काहींना स्थगिती देऊन नियमित करण्यास सुरूवात केलीय. त्यांनी अशोक चव्हाणांच्या काळातल्या मुंबई – पुण्यातल्या अनेक वादग्रस्त गृृहनिर्माण प्रकल्पांना स्थगिती दिली.

मुंबईत मोक्याच्या जागेवरचे हजारो कोटींचे दोन 3के एसआरएचे प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केले. तर अगदी काल-परवा त्यांनी पुण्यातल्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्रकल्पाचे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करून डी. बी. रिऍल्टीला धक्का दिला. एकप्रकारे बिल्डरांच्या दादागिरीलाच मुख्यमंत्र्यांनी चाप लगावला. पण प्रशासनात तत्परता आणण्यात पृथ्वीराज चव्हाण यशस्वी झालेले नाही. सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्या असो किंवा नियुक्ता अगदी संथ गतीनं चालल्या आहेत. खरं तर नोकरशाहीला कामाला लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालला असं त्यांचं म्हणणं आहे.

आघाडी सरकारमध्ये सध्या कधी नव्हे इतकी धुसफुस आहे. त्यातच त्यांनी राष्ट्रवादीला डिवचणं सुरू केलंय. खरंच, पुढचा काळ खडतर आहे. पृथ्वीराज चव्हाणांना लोकहिताचे निर्णय घेण्याबरोबरच आपली राजकीय आघाडीसुद्धा सांभाळण्यासाठी सुद्दा मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचे सहा महिने !

- नवी मुंबई एअरपोर्टचं टेक ऑफ- जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल – सीआरझेडच्या कायद्यात मुंबईला विशेष दर्जा – वरिष्ठ पातळीवरच्या बदल्या आणि नियुक्त्या संथगतीनं – प्रशासकीय दिरंगाई जैसे थे !- फाईल्स लालफितीत, पण स्थगितीचे निर्णय जोरात !- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठोस निर्णय नाहीत- प्रभाग समितीचा अंतिम निर्णय रेंगाळला- राज्य बँकेवर प्रशासकांच्या नेमणुकीचा निर्णय- अशोक चव्हाणांच्या काळातल्या वादग्रस्त गृृहनिर्माण प्रकल्पांना स्थगिती – मुंबईत हजारो कोटींचे दोन एसआरए प्रकल्प रद्द केले- पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्रकल्पाचे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करून डी. बी. रिऍल्टीला धक्का

close