एपीआय जमीन घोटाळ्यात सरकारी बाबू ; न्यायालयीन चौकशीची मागणी

May 16, 2011 10:30 AM0 commentsViews: 10

संजय वरकड , औरंगाबाद

16 मे

औरंगाबाद येथील एपीआय कंपनी घोटाळ्याबाबत आयटक या कामगार संघटनेने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे तक्रार करूनही याप्रकरणी चौकशी केली जात नाही.

त्यामुळे आता या प्रकरणाची थेट न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. एपीआय जमीन घोटाळ्यात एमआयडीसी, जिल्हा उपनिबंधक आणि बँक अधिकार्‍यांसोबतच सरकारमधील काही मंत्र्यांचाही समावेश असल्याचा आरोप आयटक पाठोपाठ समाजवादी जनपरिषदेनेही केला आहे. औरंगाबादेतील एपीआय कंपनीच्या पन्नास एकर जमिनीतील गैरव्यवहार आयटक कामगार संघटनेने माहितीच्या अधिकाराखाली उघड केला. या गैरव्यवहारातील प्रमुख असलेले विनोद सुराणा आणि संतोष मुथियान या दोघांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून गैरकारभार केला.

ब्लू बेल ही बेकायदेशीर वसाहत उभारून त्यांनी एका अर्थाने ग्राहकांची देखील फसवणूक केली. याप्रकरणात जिल्हा सहकार उपनिबंधकही अडकलेले आहे. तरीही चौकशी होत नाही. त्यामुळे याप्रकरणात आता थेट न्यायालयीन चौकशीची मागणी पुढे आली आहे.

समाजवादी जनपरिषदचे साथी सुभाष लोमटे म्हणतात, औद्योगिक विकासासाठी शेतकर्‍यांच्या जागा संपादित केल्या जातात. औरंगाबादेत चिकलठाणासाठी जागा संपादित केली. आता तेथील ऐंशी टक्के उद्योग बंद आहेत.

अशा परिस्थितीत कामगारांची देणी देण्याच्या नावाखाली ही जमीन बिल्डरांना दिली गेली. खरं तर ती मूळ मालक असलेल्या शेतकर्‍यांना द्यायला हवी. पण तसे झाले नाही.

याप्रकरणात सर्व नियम धाब्यावर बसवलेले आहेत. विकासक आणि विक्री कणारे दोघेही एकच आहेत. हे बेकायदा आहे. त्यामुळे याप्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करावी अशी आमची मागणी आहे.

सहकार आणि उद्योग खात्याच्या अनेक कायद्यांची पायमल्ली झालेल्या या गैरव्यवहारात संबंधितांवर फौजदारी कारवाई सुध्दा होऊ शकते. मात्र सरकारच यात पार्टी असल्यामुळे कारवाईच्या बाबात उदासीनता दाखविली जात आहे. एपीआय जमीन घोटाळ्याची चौकशी केल्यास बंद पडलेल्या उद्योगांच्या जागांबाबत सरकारला निश्चित धोरण ठरवावे लागणार आहे. त्यातून राजकारणी आणि बिल्डरांच्या घातक युतीही उघड होऊ शकते.

त्यामुळेच याप्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी आता आयटक आणि समाजवादी जनपरिषद आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.

close