सिंधुदुर्गमध्ये वनसंज्ञामुळे 600 धरणग्रस्त कुटुंबाना फटका

May 16, 2011 2:08 PM0 commentsViews: 17

दिनेश केळुसकर, रत्नागिरी

16 मे

टाळंबा पाटबंधारे प्रकल्पाची अधिसुचना 1981 साली निघालेली असताना युती शासनाच्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने 1997 साली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वनसंज्ञा लागू केली.

त्यामुळे या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणार्‍या सातही गावातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी वनसंज्ञेखाली नोंदण्यात आल्या. याचा फटका 600 धरणाग्रस्त कुटुंबाना बसणार आहे. या कुटुंबाचे पुनर्वसन तर नाहीच पण जमीन, बागायती, आणि शेती याच्या कोणत्याही मोबदल्यापासून ही कुटुंब वंचित राहणार आहेत.

टाळंबा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील साकीर्डे गाव. धरण झाल्यानंतर इथली 200 हेक्टर जमीन पाण्यखाली जाणार आहे. या पैकी 198 हेक्टर जमीन वनसंज्ञेखाली नोंदण्यात आली.

यामुळे या गावातल्या शेतकर्‍यांच्या बागायती जमिनी, शेती याचे मोजमापच अजून करण्यात आलेलं नाही. युती शासनाच्या काळातल्या सिंधुदुर्ग प्रशासनाच्या या गलथान कारभाराचा फटका अशा 600 धरणग्रस्त कुटुंबाना बसला आहे.

वनसंज्ञा असल्यामुळे बुडीतक्षेत्र असेल तरीही मोबदला मिळ्णार नाही. कारण आज आम्ही म्हणतो की साकीर्डे गाव धरणग्रस्तच नाही. कारण आम्हाला कुठचीच नोटीस नाही साकीडर्‌यातून धरणाच्या विषयात. फक्त सातबारावर आमच्या दिसतय टाळंबा धरण लिहिलेलं.

म्हणून वनसंज्ञेप्रमाणेच शेतकर्‍यांची पिढ्यानपिढ्या वहिवाट असलेल्या या भागातील 29 गावांचा आकारीपड जमिनीचा प्रश्नही सरकारने सोडवलेला नाही. 580 प्रकरणांपैकी केवळ 2 प्रकरणात सरकारने आदेश दिले. त्याचीही अंमलबजावणी नाही.

धरणग्रस्त शेतकरी दत्ताराम गुंजाळ म्हणतात, 26 जानेवारी 2010 ला नारायण राणेंच्या हस्ते आम्हाला आदेश दिला गेला. अद्यापपर्यंत ती नावावर चढवलेली नाही. सातबारावर नाही की कशावर नाही. कलेक्टरकडे गेलो तर ते सर्कलला सांगतात. ते बोलतात उद्या या तुमच्या नावावर करून देतो. मात्र अद्यापपर्यंत नाही.

सूर्यफूल, भुईमुग, कुळीथ यासारखी दुबार पिक साकीर्डे गावातील शेतकरी घेतात. 90 टक्क्याहून जास्त गाव बुडीत क्षेत्रात येऊनही येथील शेतकरी धरणग्रस्त नाहीत. एकाही शेतकर्‍याला जमीन संपदनाची नोटीस नाही. कारण आहे वनसंज्ञा या शेतकर्‍यांनी कुठे जायचे याच उत्तर सरकार देऊ शकत नाही.

टाळंबा धरणग्रस्त समितीचे अध्यक्ष कालीदास सावंत म्हणतात, आम्ही त्यांना वारंवार सांगितले की बाबा त्या शेतकर्‍यांचा हक्क मान्य करा. त्याला त्याच्या जमिनीचे घराचे झाडांचे पैसे द्या अधिक त्याला तेवढी जमीन पुनर्वसनासाठी लाभक्षेत्रात द्या त्यासंदर्भात आमची अशी फसवणूक केली जाते की हा निर्णय सुप्रीम कोर्ट घेणार आहे. नंतरच कार्यवाही होईल आता सुप्रीम कोर्टाने विरोधातच निर्णय दिला तर आम्हाला पैसेच मिळ्णार नाहीत.

वनसंज्ञेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्यसरकारला सुप्रीम कोर्टात पुन्हा शपथपत्र करून नंतरच धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत निर्णय घेता येणार आहे. हे सगळे प्रलंबीत असतानाही धरण मार्गी लावायची सरकारला घाई का असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांकडून विचारला जातोय.

close