सरकारच्या दारी धरण उंचावर तर धरणग्रस्त वार्‍यावर !

May 18, 2011 2:06 PM0 commentsViews: 15

18 मे

एकीकडे पुनर्वसन नाही आणि दुसरीकडे बुडीत क्षेत्रात असल्यामुळे सरकारी योजनाचा लाभ नाही. भूसंपादन होऊन 20 वर्ष झाली तरी पुनर्वसन भत्ता नाही की घरकुलासाठी असलेल्या भुखंडाचा अद्याप ताबा नाही.

अशा परिस्थितीत टाळंबा धरण मार्गी लावायचे ठरवून सरकारला नक्की कुणाचं हित साधायचं आहे असा सवाल आता प्रकल्पग्रस्तांकडून विचारला जात आहे.

"आता आम्ही इथे आहोत म्हणजे काय कुठे दुसरीकडे जायला पर्याय नाही " टाळंबा धरणग्रस्तांची ही फरफट विचारात घ्यायला सरकार तयारच नाही.

सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नारायण राणे यांनी टाळंबाचे सर्व प्रश्न सोडवले जातील असं सांगून टाकले. आणि स्वत:चा प्रसिद्ध खाक्या वापरून हा प्रकल्प रेटणार हे जाहीर केलं. राणेंच्या या खाक्यामुळे त्यांचे या भागातील कार्यकर्तेही दुखावले गेले आहे आणि नाराज झालेत.

उपसरपंच मनोहर दळवी म्हणतात, आमची त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा होती म्हणून अहोरात्र प्रयत्न करून त्यांना निवडून दिलेलं होतं. विकास करताय हे मान्य आहे पण एकीकडे शेतकर्‍यांची भरपूर पिळवणूक होते.

टाळंबा धरणाला वनविभागाने अजून पर्यंत ना हरकत दाखला दिला नाही. पण पर्यावरणाच्या नियमांचा भंग करूनही हे काम सुरू आहे.

नदीपात्रात रस्ते तयार करून आणि नदीकिनारी क्रशर पॅन्ट लावून धरणासाठी माती आणली जात आहे. सर्वात धोकादायक म्हणजे इथली पूररेषाच अजून निश्चित झालेली नाही.

टाळंबा धरण कृती समितीचे अध्यक्ष कालीदास सावंत म्हणतात, आमचे पालकमंत्री सांगतात की मी साडेतीनशे कोटी आणतो टाळंबाचं धरण बांधायसाठी पण पुनर्वसनासाठी ते पाच रुपयाची तरतूद करत नाहीत ही अतिशय दुदैर्वाची गोष्ट आहे. टाळंबाच्या चार गावठणांपैकी तीन गावठणांची कामं झाली आणि पैसे नाहीत म्हणून ही तिन्ही गावठणं बंद आहेत.

आधी पुनर्वसन आणि मग धरण ही सरकारचीच घोषणा पण इथे मात्र आधी धरण अणि पुनर्वसन नाहीच अशीच स्थिती टाळंबाच्या बघायला मिळत आहे.

विकास प्रकल्पांना कोकणी माणूस विरोध करतो असा एक ठपका त्यच्यावर ठेवला जातो पण या विरोधाची कारणं मात्र तपासून घेण्याची मानसिकता सरकारमध्ये नाही.

सध्या प्रकल्पग्रस्ताचे जीणं जगणारी ही शेतकर्‍यांची कुटुंब भविष्यात हालाखीचचं जगणं जगावं लागू नये यासाठी उर फुटेस्तोवर आवाज उठवतं आहे.

close