बेकायदेशीर फोन टॅपिंगवर निर्बंध ?

May 25, 2011 6:14 PM0 commentsViews: 1

25 मे

बेकायदेशीर टॅपिंगवर बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. 2 जी घोटाळ्यात झालेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने संसदेत डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न केला.

पण बेकायदेशीर टॅपिंगमुळे सरकार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र चांगलंच अडचणीत आलं. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आता व्हीप बजावला आहे.

सर्व राज्य आणि केंद्राच्या मॉनिटरिंग एजन्सीजनी सर्व जीएसएम मशीन्स दूरसंचार विभागाला परत करावेत असे आदेश गृहमंत्रालयाने दिले आहे. सर्व राज्यांच्या पोलीस विभागाला गृहमंत्रालयाने गुप्त अडव्हायजरी प्ााठवली.

टॅपिंग मशीन्सचा मुख्य वापर घुसखोरी करण्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आहे. पण त्याचा दुरुपयोग केला जात असल्याचे कॅग आणि दूरसंचार नियंत्रण प्राधिकरणाला आढळून आलं आहे. राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना जाळ्यात अडकवण्यासाठी टॅपिंगचा वापर होतोय. नीरा राडिया प्रकरण हे त्याचं ताजं उदाहरण आहे.

टॅपिंगवर नियंत्रण?

- जीएसएम मशीन्स वापरणे किंवा ताब्यात ठेवणे गुन्हा समजला जाईल – बेकायदेशीरपणे फोनवरचे संभाषण रेकॉर्ड करणं हा टेलिग्राफ ऍक्टचा भंग आहे- राज्य आणि केंद्राच्या मॉनिटरींग संस्थांनी जीएसम मशीन्स दूरसंचार विभागाकडे परत करावेत – 31 डिसेंबर 2010 रोजी दूरसंचार विभागाने मशीन्स परत करण्याची नोटीस बजावली होती – पण त्याला खूप कमी प्रतिसाद मिळाला – सहा महिन्यांपूर्वी टॅपिंग मशीन्स ओपन जनरल लायसन्सखाली आयात करणं खूप सोप होतं- पण आता त्यावर निर्बंध घालण्यात आलेत- गेल्या तीन वर्षांत अशा प्रकारची 1100 मशीन्स आयात झाल्याचा संशय आहे

close