गरिबांसाठी घरकुल योजनेत अधिकार्‍यांचा मुजोर कारभार !

May 27, 2011 4:48 PM0 commentsViews: 9

विनय म्हात्रे, डोंबिवली 27 मे

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेनं झोपडपट्टी मुक्त शहर बनवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जनरेयूमच्या माध्यमातून बिएसयूपी ही घरकुल योजना राबवली. महापालिकेनं एखादी योजना आणली आणि त्यामध्ये घोळ झाला नाही असं होत नाही. नेहमीप्रमाणेच गरिबांसाठी आणलेल्या योजनेमध्ये कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवत घरकुल योजना राबवायला घेतली.

डोंबिवलीची इंदिरानगर झोपडपट्टी…या झोपडपट्टीत गेल्या 40 वर्षांपासून 750 हून अधिक झोपड्या आहेत. या संपूर्ण जागेला बीएसयूपी अंतर्गत केंद्र सरकारने विकासाला मंजुरी दिली. यासाठी 60 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यात केंद्र सरकारचा 50 टक्के तर राज्य सरकारच्या निधीचा 30 टक्के वाटा असणार आहे.

पण नेमकं काय घडलंय. प्रत्यक्षात ही योजना इंदिरानगर झोपडपट्टीच्या जागेवर होत नाही. तर ती होतेय रस्त्यापलीकडे असलेल्या समाधान वाडीत. त्यासाठी समाधान वाडीतल्या जुन्या चाळीही पाडल्या गेल्या आहेत.हे करण्यामागचे कारण एकच योजना राबवायची गरिबांसाठी फायदा मात्र धनदांडग्यांना.

या झोपडपट्टीत गेल्या 25 वर्षांपासून राहणार्‍या शुभांगी जुवळेला टॉवरमध्ये घर मिळेल अशी आशा आहे. तिच्यासारखे इतर साडे सहाशे लोक याच आशेवर जगत आहेत. विशेष म्हणजे ज्यांच्या घरांसाठी ही योजना आली ते मात्र घरांपासून वंचित राहिलेत. कारण दिलं गेलंय रेल्वे जागेचं.

समाधान वाडीच्या जागेवर एकूण 10 टॉवर उभारले जाणार आहेत. त्यात एक हजार 166 घरं तयार होतील. पण इंदिरानगरच्या झोपडपट्टीतल्या 750 लाभार्थ्यांपैकी केवळ 118 जणांना घरं दिली जाणार आहेत. एकूण 1166 पैकी केवळ 541 घरांचे वाटप आता होणार आहे. उरलेली घरं कुणाला द्यायची याचं नियोजन महापालिकेकडे नाही.

हे सगळं बिनधास्त सुरु आहे. याकडे बघायला ना शासनाला वेळ आहे ना सत्ताधार्‍यांना रोखू शकणार्‍या विरोधकांना. मतांच्या राजकारणासाठी भले हे सगळे आमनेसामने येतील. पण अशा योजना डोळ्यासमोर दिसल्या की, सगळ्यांचेच डोळे फिरतात असेच म्हणावे लागेल.

close