आदर्श प्रकरणी विलासराव देशमुख अडचणीत

May 28, 2011 6:11 PM0 commentsViews: 5

28 मे

आदर्श प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री विलासराव देशमुख दिवसेंदिवस अडचणीत येत आहेत. आधीच नगरविकास खात्याचे तत्कालीन प्रधान सचिव रामानंद तिवारी यांनी महत्वाच्या परवानगी विलासराव देशमुखांनीच दिल्या असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

आणि आता नगरविकास खात्याने सुध्दा आपल्या प्रतिज्ञापत्रात आदर्शला योग्य प्रकिया न राबवता परवाणगी देण्यासाठी विलासरावांना जबाबदार धरलं आहे.

विलासराव देशमुंखांच्या काळात नगरविकास खात्याने बेस्टचा एफएशआय आदर्शला देण्याचा आणि प्रकाश पेठे मार्गाची रूंदी चाळीसमीटरने कमी करण्याचा आदेश काढला.

या दोन्ही परवाणग्या विलासराव देशमुख यांनी योग्य प्रक्रिया न राबवता दिल्या असा ठपका नगरविकास खात्याने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात ठेवला आहे.

पहिला निर्णय बॅकबे बेस्ट डेपोसाठी आरक्षित असलेला 2668 .68 चौ.मीटरच्या भूखंडाचे आरक्षण हटवलं. आणि तो भूखंड निवासी म्हणून आदर्शला हस्तांतरीत करण्यात आला.

त्यामुळे आदर्श सोसायटीला वाढीव एफएसआय मिळाला. यासाठी 3 मार्च 2006 ला नोटीफिकेशन जारी करण्यात आलं. हे नोटीफिकेशन एसआरटीपी कायद्याच्या सेक्शन 37 अंतर्गत जारी व्हायला हवं होतं.

पण ते सेक्शन 50 अंतर्गत काढण्यात आलं. सेक्शन 37 अंतर्गत नोटीफिकेशन जारी झालं असतं. तर लोकांच्या हरकती व सुचना घेता आल्या असत्या असं नगरविकास खात्याच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

दुसरा निर्णय आदर्श समोरच्या प्रकाश पेठे मार्गाची रूंदी 60.97 मीटरवरून 18.40 मीटर इतकी करण्याचा निर्णय नगरविकास खात्याने घेतला. हा निर्णय सुध्दा एसआरटीपी कायद्याच्या सेक्शन 50 अंतर्गतच घेण्यात आला.

इंथ देखील प्लानिंग अथॉरिटी असलेल्या एमएमआरडीएनं यावेळी हा निर्णय सेक्शन 37 (1) अंतर्गत घेण्यात यावा अशी सुचना केली होती. पण ती नगरविकास खात्याने विचारातच घेतली नाही.

हे दोन्ही निर्णय एसआरटीपी कायद्याच्या सेक्शन पन्नास अंतर्गत घेण्यात आल्याने लोकांना सुचना व हरकती विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत. एकप्रकारे नियमावलींची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही असा ठपका नगरविकास खात्याच्या प्रतिज्ञापत्रात ठेवण्यात आला आहे.

याचाच अर्थ रामानंद तिवारी यांच्या पाठोपाठ नगरविकास खात्याने सुध्दा आयोग्य निर्णयासाठी विलासराव देशमुखांना जबाबदार धरलं आहे.

close