अण्णा – बाबांमध्ये मतभेद

May 31, 2011 4:43 PM0 commentsViews: 7

31 मे

जेष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारेंच्या साथीदारांमध्ये आज नव्याने मतभेद निर्माण झाले. पंतप्रधानांचं पद लोकपालाच्या अधिकार कक्षेत ठेवायचं की नाही यावरून बाबा रामदेव यांनी अण्णांपेक्षा वेगळी भूमिका घेतली. पण एकीकडे अशी फूट पाडून रामदेव बाबांनी केंद्राला दिलासा दिला असला. तरी दुसरीकडे त्यांच्याच प्रस्तावित उपोषणामुळे केंद्राला घाम फुटला आहे.

अण्णांच्या टीममध्ये पुन्हा एकदा मदभेद निर्माण झालेत. आणि ते निर्माण करणारे आहेत. परत एकदा बाबा रामदेव! वादाचा मुद्दा आहे. की उद्या जर पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचार केला तर त्यांची चौकशी लोकपाल करू शकतील का ? अण्णा हजारेंची ठाम भूमिका आहे की पंतप्रधानांची चौकशी लोकपालांकडून व्हावी. पण आता अण्णांचे साथीदार असलेल्या बाबा रामदेवांनी त्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.

पण आमच्यात कोणतेही मतभेद नसल्याचा दावा अण्णांच्या वतीने अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. पण केजरीवाल यांच्या विधानाने काही केंद्र सरकारचे समाधान झाले नाही. इतके दिवस अण्णांच्या टीममध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न केल्यानंतर आता अखेरीस ते पडल्याची घोषणा पी चिदंबरम आणि कपिल सिबल यांनी केली.

मसुदा तयार झाल्यानंतर तो सर्व राज्यांना आणि राजकीय पक्षांना पाठवण्यात येईल अशीही घोषणा या दोघांनी केली. दरम्यान एकीकडे अण्णांच्या साथीदारांत दुही निर्माण झाल्यामुळे केंद्र सरकारला थोडा दिलासा मिळाला असला.

तरी दुसरीकडे नवं वादळ निर्माण होतंय याची त्यांना जाणीव आहे. बाबा रामदेव 4 जूनपासून आमरण उपोषणावर बसणार आहेत. काळा पैसा परत आणण्यासाठी आम्ही कडक पावलं उचलू असं आश्वासन देत.

प्रणव मुखजीर्ंनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अण्णांच्या उपोषणाचा अनुभव पाहता. खुद्द पंतप्रधानही बाबांना उपोषणापासून परावृत्त करायला पुढे सरसावले आहेत.

दरम्यान, भाजपनं काँग्रेसवर टीका केली. पंतप्रधानपदही लोकपालाच्या कक्षेत यावं अशी इच्छा अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान असताना व्यक्त केली होती याची आठवण भाजपच्या नेत्या सुषमा स्वराज यांनी करून दिली.

'लोकपाल'च्या कोणत्या मुद्द्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते आणि सरकार यांच्यात मतभेद आहेत – सामाजिक कार्यकर्ते – पंतप्रधान आणि वरिष्ठ न्यायाधीश लोकपालाच्या कक्षेत यावेत – सरकार – पंतप्रधान आणि न्यायसंस्थेसाठी स्वयंनियंत्रणाचा अधिकार असावा- सामाजिक कार्यकर्ते – खासदारांच्या संसदेतल्या गैरवर्तणुकीच्या चौकशीचा अधिकार लोकपालांना हवा – सरकार – खासदारांच्या गैरवर्तणुकीची चौकशी संसदेतच व्हावी- सामाजिक कार्यकर्ते – सर्व अधिकार्‍यांच्या चौकशीचा अधिकार लोकपालांना हवा – सरकार – केवळ वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्याच चौकशीचा अधिकार लोकपालांना हवा – सामाजिक कार्यकर्ते – सीबीआय, सीव्हीसी यांचं लोकपालमध्ये विलिनीकरण करावे – सरकार – अशा विलिनीकरणाला विरोध

लोकपालाच्या कार्यक्षेत्रात पंतप्रधान आणि न्यायपालिकेच्या समावेशावर कुणाची काय भूमिका आहे

- अण्णा हजारे – पंतप्रधान आणि न्यायपालिका लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रात यावेत – सरकार – पंतप्रधान आणि न्यायपालिकांना लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रात आणायला विरोध – बाबा रामदेव – पंतप्रधान आणि न्यायपालिकांना लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रात नकोत

बाबा रामदेव यांनी 4 जूनपासून आमरण उपोषणावर बसण्याची घोषणा केली. त्यांच्या मागण्या कोणत्या आहेत

- परदेशी बँकांमध्ये असलेला काळा पैसा परत आणावा – सत्ताधारी व्यक्तीविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार मिळावा – भ्रष्ट मार्गानं पैसा जमवणार्‍या व्यक्तीला फाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा मिळावी

close