बाबांच्या आंदोलनाची योजना संघाचीच – चिदंबरम

June 8, 2011 2:17 PM0 commentsViews: 5

08 जून

बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनामागे राष्ट्रीय सेवा संघाचाच हात आहे असं केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे. मार्च महिन्यात आंध्रप्रदेशातल्या पुत्तुर इथं संघाच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक झाली. त्यात रामदेव बाबांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचाराविरूध्द आंदोलनाची रूपरेषा बनवण्यात आली होती.

यामध्ये गोविंदाचार्य यांचीही मदत घेण्यात आली असं चिदंबरम यांनी सांगितलं. 20 मे ला संघाच्या सुरेश सोनींनी एक पत्रक काढलं आणि या आंदोलनात सहभागी होण्याची सूचना संघाच्या स्वयंसेवकांना केली. तर 28 मे रोजी विश्व हिंदु परिषदेचे अशोक सिंघल यांनीही एक पत्रक काढलं. आणि सर्व कार्यकर्त्यांना या आंदोलनात सहभागी होण्याची सूचना केली होती असं चिदंबरम यांनी सांगितलं आहे.

भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करणार्‍या बाबा रामदेव यांना सडेतोड उत्तर देण्याचा निर्धार सरकारने केल्याचा दिसतं आहे. त्यासाठी बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनाचे मूळ शोधून काढण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. बाबा रामदेव यांचं आंदोलन संघपुरस्कृत असल्याचा सनसनाटी आरोप केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला आहे.

आयबीएन नेटवर्कच्या हाती लागलेल्या फूटेजमध्ये बाबा रामदेव संघाच्या नेत्यांसोबत दिसत आहे. मार्च महिन्यात नागपूर इथं संघाच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक झाली. त्यात बाबा रामदेव यांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचारविरोधात आंदोलनाची रुपरेखा आखण्यात आली. त्यासाठी गोविंदाचार्य यांचीही मदत घेण्यात आली असा आरोप चिदंबरम यांनी केला.

20 मे ला संघाच्या सुरेश सोनींनी एक पत्रक काढलं. आणि या आंदोलनात सहभागी होण्याची सूचना संघाच्या स्वयंसेवकांना केली. तर 28 मे रोजी विश्व हिंदू परिषदेचे अशोक सिंघल यांनीही एक पत्रक काढलं. आणि सर्व कार्यकर्त्यांना या आंदोलनात सहभागी होण्याची सूचना केली होती असं चिदंबरम यांनी म्हटलंय.

बाबा रामदेव यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतानाच अण्णा हजारे यांच्याबाबतही सरकारने आपली भूमिका आक्रमक केल्याचं दिसतंय. खुद्द पंतप्रधान कार्यालयातल्या राज्यमंत्र्यांनी अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांचं आंदोलन स्पॉन्सर असल्याचा आरोप केला आहे.

दरम्यान, अण्णा हजारेंनी मात्र सरकारला पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. 15 ऑगस्टपर्यंत लोकपाल विधेयक तयार झालं नाही. तर 16 ऑगस्टपासून पुन्हा उपोषण करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.

पण अशा इशार्‍यांना आता जुमानायचं नाही. असंच सरकारनं ठरवल्याचं दिसतंय. अशा लोकांच्या आंदोलनाला महत्त्व देऊन संसदीय लोकशाहीचा पायाच कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला आहे. बाबा रामदेव यांना सुरुवातीला रेड कार्पेट अंथरल्यानंतर आणि अण्णांच्या कलाने घेण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर सरकारने आता पवित्रा बदलला आहे. अण्णा किंवा बाबा यांच्या इशार्‍यांना आता बळी पडायचं नाही असा ठाम निर्धार सरकारने केल्याचं दिसतंय.

close