जे.डे हत्येचा तपास सीबीआयकडे द्या ; उपोषणाचा इशारा

June 13, 2011 9:34 AM0 commentsViews: 7

13 जून

पत्रकार हल्ला विरोधी विधेयक येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलं आहे. जे. डे यांच्या हत्या प्रकरणी संतप्त पत्रकारांनी आज मंत्रालयावर मूक मोर्चा धडकला. यावेळी पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यानी हे आश्वासन दिले. तसेच सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य झाली नाही तर 15 जूनपासून राज्यभर साखळी उपोषण करणार असल्याचा इशाराही पत्रकारांनी दिला आहे. मुंबईत आझाद मैदानावर साखळी उपोषण करणार आहेत.

मंत्रालयाच्या गेटवर हा मोर्चा बराच काळ अडवून धरण्यात आला. त्यानंतर पत्रकारांना भेटण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वत: मंत्रालयाच्या गेटवर आले. तिथं त्यांनी पत्रकारांना जे.डेंची हत्या निंदनीय असल्याचं सांगितलं. तसेच पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाशी त्यांनी चर्चा केली. जे.डे.हत्याप्रकरणी भेटलेल्या पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाबरोबर आपलं काय बोलणं झालं याविषयीची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आयबीएन लोकमतला दिली.

शिष्टमंडळाने प्रामुख्याने दोन मागण्या सरकारकडे केल्या. त्यातली पहिली मागणी ती जे.डे. यांच्या हत्याप्रकरणाची चौकशी होती. आणि या मागणीच्या संदर्भात मुंबई पोलिसांचा तपास योग्य दिशेनं सुरू असून लवकरच धागेदोरे सापडतील त्यामुळे सीबीआय चौकशीची मागणी तूर्तास मान्य करता येणार नाही असं स्पष्ट केलं.

तर दुसरी मागणी ही पत्रकार हल्लाविरोधी कायदा करण्यासंदर्भात होती. दुसर्‍या मागणीवर आपण येत्या बुधवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पत्रकार हल्लाविरोधी विधेयकाचा मसुदा मंजुरीसाठी मांडणार आहोत आणि त्यानंतर हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडलं जाईल असं आश्वासन दिलं.

यानंतर काही मागण्या ज्यामध्ये गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची तर मुंबईचे पोलीस अरुप पटनायक यांच्या निलंबनाची मागणी काही सदस्यांनी केली. या मागण्यांना कुठलाही आधार नसल्याने आपण त्या मान्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,असं शिष्टमंडळाकडे स्पष्ट करण्यात आलं. डे यांच्या हत्येची सीबीआई चौकशीची मागणी होतेय. पण आधी मुंबई पोलिसांनी चौकशी करावी त्यात यश मिळालं नाही तर सीबीआईकडे प्रकरण सोपवावे असं मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं.

तर डे यांच्या हत्येचा निषेध करण्यासाठी नाशिक जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शनं करण्यात आली. पत्रकारांवरच्या हल्ल्यांना रोखण्यासाठी लवकरात लवकर कायदा करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

close