बाबा-दादांचं सरकार सुस्त ?

June 24, 2011 5:33 PM0 commentsViews: 4

24 जून

आशिष जाधव, मुंबई

राज्याच्या आघाडी सरकारची गाडी सध्या रूळावरून घसरलेली दिसतेय. मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकांची परंपरा मोडीत निघाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या गतीवर सहकारी मंत्री नाराज झाले आहे. पृथ्वीराज चव्हाणांच्या सात महिन्यांच्या कालावधीत केवळ 13 मंत्रिमंडळ बैठका झाल्या आहेत.

एकूण 13 मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये 54 निर्णय घेतले गेले. पण त्यातल्या अनेक निर्णयांची अमंलबजावणी झालेली नाही. मंत्रालयात प्रलंबित कामांची म्हणजेच फायलींची संख्या वाढलीय. राज्य महिला आयोगाला सध्या अध्यक्षा नाहीत. बहुतेक महामंडळांच्या समित्यांवर नेमणुका नाहीत. तर दुसरीकडे, प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या बदल्यामध्ये निश्चित धोरण उरलेलं नाही.

राज्याच्या आघाडी सरकारची गाडी सध्या रूळावरून घसरलेली दिसतेय. पृथ्वीराज चव्हाणांच्या सात महिन्याच्या कालावधीत केवळ 13 मंत्रिमंडळाच्या बैठका झाल्या, तर केवळ 54 निर्णय झाले. विधिमंडळात आश्वासन देऊनही युवक कल्याण धोरण, क्रीडा धोरण आणि वस्त्रोद्योग धोरणाची अद्याप अमंलबजावणी झालेली नाही. राज्याचं प्रशासन कसं सुस्त बनलं आहे.

कुठल्याही मुद्द्यावर ठोस भूमिका नाही. सगळं काही समित्या, बैठका आणि फायलींच्या जंजाळात बसवण्याची हातोटी मुख्यमंत्र्यांनी अवलंबली आहे. पण त्यात मंत्रालयाचं कामकाज थंडावलंय. खरं तर मंत्रिमंडाळाच्या साप्ताहिक बैठकांची परंपराच मोडित निघाली आहे. पृथ्वीराज चव्हाणांच्या सात महिन्यांच्या कालवधीत केवळ 13 मंत्रिमंडळ बैठका झाल्या आहेत.

गेल्या वर्षी 20 नोव्हेंबरला झालेल्या पहिल्या बैठकीत एकही निर्णय झाला नाही. त्यानंतर महिन्यातून एक किंवा दोनच बैठका झाल्या. केवळ फेब्रुवारी महिन्यात सर्वाधिक तीन बैठका झाल्या. अशा प्रकारे एकूण 13 मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये 54 निर्णय घेतले गेले. पण त्यातल्या अनेक निर्णयांची अमंलबजावणी झालेली नाही. असाच प्रकार युवक कल्याण, वस्त्रोद्योग आणि क्रीडा धोरणांच्या जीआरच्या बाबतीत झालंय. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर टिका होते.

खरंच, मुख्यमंत्री बैठका घेतात. पण त्यातून कुठलाही तोडगा निघत नाही असा अनुभव मंत्रीच नाही तर सामान्यांनासुद्धा येतोय. शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी मॅफकोच्या स्वेच्छानिवृत्तीधारक कर्मचार्‍यांना दिलेल्या घरांच्या जागेसंदर्भात बैठक घेतली पण त्यात संबंधित कर्मचार्‍यांना बोलावलंच नाही. त्यामुळे गेला आठवडाभर उपोषणाला बसलेले हे मॅफकोचे कर्मचारी कमालीचे नाराज झाले.

मंत्रालयात प्रलंबित कामांची म्हणजेच फायलींची संख्या वाढलीय. वेगवेगळ्या खात्यांकडून कामांचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये येणं कमी झालंय. त्यामुळे धोरमात्मक निर्णय फारसे घेतले गेले नाहीत. राज्य महिला आयोगाला सध्या अध्यक्षा नाहीत. बहुतेक महामंडळांच्या समित्यांवर नेमणुका नाहीत.

तर दुसरीकडे, प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या बदल्यांमध्ये निश्चित धोरण उरलेलं नाही. सिडको सारख्या महत्त्वाच्या प्राधिकरणाला गेल्या कित्येक महिन्यांपासून एमडी नाही. सध्या राज्यात 15 आयएएस अधिकार्‍यांना पदभार दिला गेलेला नाही. एका ठिकाणचा कार्यकाळाची मुदत संपलेले 27 आयएएस अधिकारी सध्या बदलीच्या प्रतिक्षेत आहेत. आएएस अधिकार्‍यांच्या बदल्याच नाही. तर राज्य सेवेतल्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या बढत्यांनाही मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीचा फटका बसतोय.

मुख्यमंत्री फायलींवर सही करण्याचंच टाळताहेत. अनिवार्य असेल तिथेच मुख्यमंत्री सही करतात. नाही तर त्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव किंवा सचिव करतात, अशीही ओरड होतेय. पण काँग्रेसला मात्र मुख्यमंत्र्यांवरचे सुस्ताईचे आक्षेप मान्य नाहीत.

एकूणच काय, बाबा-दादांची नवी इनिंग मध्येच ढेपाळली असंच म्हणावं लागेल.

close