नॅनोच्या डीलमागचं डील

November 12, 2008 4:39 PM0 commentsViews: 4

12 नोव्हेंबर अहमदाबादगौरव शाहसह मेघदूत शेरॉनरतन टाटांनी त्यांच्या नॅनो प्रकल्पासाठी कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश सरकारांच आमंत्रण नाकारून गुजरातची निवड केली. पण यामागचं खरं कारण वेगळंच आहे. इतर राज्य सोडून टाटा मोटर्ससारखा मोठा मासा नरेंद्र मोदींच्या जाळ्यात गवसला. अर्थात त्यासाठी नरेंद्र मोदींनी गळाला आमिषही तेवढंच मोठं लावलं होतं हे आता उघड झालं आहे. नॅनो प्रकल्पासाठी गुजरात सरकारनं टाटांना वीस वर्षांसाठी नऊ हजार पाचशे सत्तर कोटींचं सॉफ्ट लोन देऊ केलंय. विशेष म्हणजे हे कर्ज गुजरातच्या वार्षिक बजेटच्या पंचवीस टक्के आहे. या कर्जासाठी टाटा मोटर्सला0.1% व्याजदर लावण्यात आला आहे. टाटा हे कर्ज आठ वार्षिक हफ्त्यात फेडणार आहे.नॅनो प्रकल्पासाठी त्या जागेला जोडणारे चौपदरी रस्ते, वीजबिलात कर माफी , जमिनीचं रजिस्ट्रेशन आणि ट्रान्सफर फीमध्ये माफी, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची सोय, गॅस पुरवठ्यासाठी पाईपलाईन आणि अहमदाबादजवळ 100 एकरची टाऊनशिप अशा सुविधा गुजरात सरकार पुरवणार आहे. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत कित्येकांनी या कराराची चौकशी करूनही टाटा मोटर्सशी झालेला हा करार सार्वजनिक करण्यात आला नव्हता. टाटा मोटर्सची ट्रेड सिक्रीटस या करारात असल्यामुळे या कराराची माहिती सार्वजनिक स्तरावर दिली नाही असं स्पष्टीकरण गुजरात सरकार देत होतं. पण गुजरात सरकारमधील उद्योग खात्याच्या उपसचिव शोभना देसाई यांच्याच एका सरकारी पत्रकातून सगळी माहिती आता उघड झाली आहे. टाटा मोटर्सला देण्यात येणा-या कर्जामुळे राज्याचं तीस हजार कोटींच नुकसान होईल, अशी ओरड आता काँग्रेसनं केली आहे. याशिवाय या करारात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोपही काँग्रेसनं केला आहे. ही माहिती बाहेरच कशी आली याची चौकशी आता गुजरात सरकारनं सुरू केली आहे. आता कुठे या नॅनोमागंच मोठ डील उघड होतंय.

close