बजरंग दलावर बंदी घालण्यास सरकारची हयगय

November 13, 2008 8:54 AM0 commentsViews: 1

13 नोव्हेंबर, दिल्लीदहशतवादाशी लढा देण्यात केंद्र सरकार दुटप्पीपणा करत असल्याचं चित्र आहे. वादग्रस्त ठरलेला गुजरात दहशतवादविरोधी कायदा फेटाळून लावावा, असं केंद्रानं राष्ट्रपतींना सांगितलं. सगळ्या राज्यांकडून बजरंग दलाची माहिती मागवण्यात आली आहे,पण पाच राज्यातल्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना सरकार बजरंग दलावर बंदी घालेल का ? यावरच आहे आयबीएन लोकमतचा स्पेशल रिपोर्टहिंदुत्ववादी संघटनांचा स्फोटांच्या कटातला सहभाग जसा उघड होतोय, तसा बजरंग दलावर बंदी घालण्याचा केंद्रावरचा दबाव वाढत चालला आहे. या सगळ्या संघटनांची आणि विशेष म्हणजे बजरंग दलाची चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रानं दिले आहेत. बजरंग दल फक्त धामिर्क हिंसाचारामध्ये गुंतलेलं नाही तर नुकत्याच झालेल्या बॉम्बस्फोटांमध्येही या गटाचा हात असू शकतो, याचा उच्चार केंद्रानं पहिल्यांदाच केला आहे. स्फोटाच्या खटल्यांमध्ये आरोपींची माहिती आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या संस्था याबद्दलचा तपशीलही केंद्रानं मागवला आहे. विशेष म्हणजे केंद्रानं गुजरातचा वादग्रस्त दहशतवाद विरोधी कायदा फेटाळून लावल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी हे पत्र पाठवलं आहे. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी दहशतवादविरोधी कायद्याचं गुजको विधेयक गुजरात विधानसभेकडे परत पाठवावं, असा सल्ला केंद्रानं राष्ट्रपतींना दिला आहे. शिवराज पाटील यांनी आता हिंदुत्ववादी दहशतवाद्यांकडे मोर्चा वळवला आहे. या संघटनांना पाठिशी घालणार्‍या राजकारण्यांवरही त्यांनी टीका केली आहे. ' कोणत्याही राज्य सरकारनं आजपर्यंत कोणत्याही संघटनेवर बंदी घातलेली नाही. पण राजकारणी यांबाबत विचारणा करत आहेत ' असं ते म्हणाले. भाजपनंही या केंद्र सरकारला लगेचच उत्तर दिलं. ' सराकरला हिंदू संघटनांवर बंदी घालायचं धाडस करायचं असेल, तर त्यांनी ते खुशाल करावं. जनताच त्यांना त्यांची जागा दाखवून देईल ' अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.एनडीएची सत्ता असलेल्या राज्यांना तर बजरंग दलावर बंदी घालणं परवडणारं नाहीच, पण गृहमंत्र्यांचं हे पत्र युपीएची सत्ता असलेल्या राज्यांसाठीही अडचणीचं ठरू शकतं. यामुळे मतदार आपल्या विरोधात संघटित होतील, अशी भीती या राज्यांना वाटत आहे. यामुळेच या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार अडचणीत सापडले आहे.

close