धारावी मोठी झोपडपट्टी नाही !

July 12, 2011 11:20 AM0 commentsViews: 202

गोविंद तूपे, मुंबई

12 जुलै

आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून धारावीकडे पाहिलं जायचं. पण आता हे समीकरण बदललं आहे. कारण धारावीला मागे टाकत मुंबईत धारावीपेक्षाही मोठ्या चार झोपडपट्ट्या उदयाला आल्या आहेत.

धुरासारख्या प्लास्टिक आणि पत्र्याच्या घरात उदयाला आलेली एम.वॉर्डमधील मानखुर्द-गोवंडीची झोपडपट्टी. जवळपास 1980 च्या दशकात वसायला सुरुवात झाली. पण बाजूलाच देवनार डंपिग ग्राऊंड असल्याने 2000 ते 2005 पर्यंत येथील वस्त्या तुरळकचं होत्या. पण दिवसेंदिवस वाढणारे लोंढे आणि शहरीकरणाची प्रक्रिया यामुळे इथल्या वस्त्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होऊन धारावीचाही रेकॉर्ड या झोपडपट्टीने मोडल्याचे निवारा हक्क समितीच्या सर्वेक्षणातून पुढे आले.

557 एकरात पसरलेली धारावीची झोपडपट्टी आता पहिल्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमाकांवर आली. मागील पाच ते सहा वर्षांत गोवंडी – मानखुर्द, कुर्ला- घाटकोपर आणि भांडूप – मुलुंड या भागात झोप्यांमध्ये धक्कादायकरीत्या वाढ झाली. पण या वाढीची कारणं ग्रामीण भागात रोजगाराच्या समस्या, नैसर्गिक आपत्तीमुळे स्थलांतर हे जरी असलं तरी वाढत्या झोपडपट्टयांना राज्यकर्तेच जबाबदार असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थाचे अमिता भिडे म्हणतात, राज्यकर्त्ये आणि सरकारने गरज म्हणून झोपडपट्टया वापरल्या त्यांच्याकडे नियोजन म्हणून पाहिलं नाही.

2001 च्या जणगणनेनूसार मुंबईतील 78 टक्के लोकसंख्या ही झोपडपट्टीत राहत असल्याचं समोर आलं. या नव्याने उदयाला आलेल्या चार भागातील झोपडपट्‌ट्यांतील लोकसंख्या ही एल वॉर्ड मधील कुर्ला भागात 7.50 लाख लोकसंख्या असून त्यापैकी 80 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते.

एन वॉर्ड मधील घाटकोपर मध्ये 7 लाख लोकसंख्या आहे. त्यातील 70 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टी मध्ये राहते. तर एस वॉर्ड मधील मुलुंड – भांडूप भागात 7 लाख लोकसंख्या असून त्यापैकी 70 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. हे सर्व मुंबईचे विदारक वास्तव सर्वेक्षणात पुढं आलं. तेव्हा अनियोजित शहराचे व्यवस्थीत नियोजन कधी करणार आहे असा सवाल निवारा हक्क समितीने केला आहे.

मुंबईचं शांघाय करायचं, झोपडपट्टयांचा विकास करायचा ही सरकारने दाखवलेली स्वप्नं या बकाल वस्त्यांच्या साम्राज्यात कधीच विरून गेली. त्यामुळे आता तरी शांघाय ऐवजी सर्वसामान्य माणसांना नीट जगता येईल त्यांना किमान मुलभूत सोई मिळतील अशी मुंबई हे राज्यकर्ते निर्माण करतील काय असा सवाल सर्वसामान्य करत आहे.

close