26/11 नंतरही पोलीस दलात भरती लालफितीत अडकली

July 18, 2011 4:33 PM0 commentsViews: 3

आशिष जाधव, मुंबई

18 जुलै

26/11 च्या हल्ल्यापासून राज्य सरकारने कोणताही धडा घेतलेला नसल्याचे पुन्हा एकदा 13 जुलैच्या स्फोटांमुळे स्पष्ट झालंय. पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणाची उपाय योजना सुचवणारा अहवाल राम प्रधान समितीने राज्य सरकराला दिला. पण पोलीस दलातल्या वेगवेगळ्या विभागांमधील भरती प्रक्रिया लालफितीत अडकली. नव्या भरतीला अर्थ खात्याकडून वेळेत मान्यता मिळाली नसल्याचे बोलले जातं आहे. त्यामुळे 26/11 नंतरही परिस्थितीत कोणताच फरक पडला नसल्याचं दिसतं आहे.

झवेरी बाजार, ऑपेरा हाऊस, दादर इथं 13 जुलैला झालेल्या स्फोटांनी मुंबई पुन्हा एकदा हादरली. झवेरी बाजारमधील स्फोट तर मुबंई पोलिसांच्या मुख्यालयापासून अवघ्या काही अंतरावर झाला. त्यामुळे मुंबई पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत.

26/11 च्या हल्ल्यानंतर राम प्रधान समितीने पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी सरकारला केल्या होत्या. पण, क्विक रिस्पॉन्स टीम म्हणजेच क्यूआरटी आणि फोर्स वनच्या स्थापनेव्यतिरिक्त राज्य सरकारला फार काही करता आलं नाही. तरीही बरंच काही केल्याचा दावा राज्य सरकार करतं आहे.

पुण्यात महाराष्ट्र गुप्तवार्ता अकादमी स्थापन करण्यात आली. पण, वरिष्ठ गुप्तवार्ता अधिकार्‍यांच्या मंजूर 180 पदांपैकी आतापर्यंत केवळ 82 पदंच भरण्यात आली आहेत. तर सहाय्यक गुप्तवार्ता अधिकार्‍यांच्या 177 पदांपैकी फक्त 99 पद भरण्यात आली. विशेष म्हणजे गुप्तवार्ता विभागात प्रतिनियुक्तीवर जायला इतर विभागातील पोलीस अधिकारी तयार नाहीत.

असाच प्रकार सागरी पोलीस दलाच्या भरतीबाबतही झाला. उंचीच्या नियमात अनेक उमेदवार नापास होत असल्याने सागरी पोलिसांची भरती रखडली. गेल्या 4 वर्षांत 44 हजार 85 पदं भरल्याचा दावा गृहविभागाने केला. पण यावर्षी 11 हजार 21 पदं मंजूर झाली असतानाही त्यांची जाहिरात मात्र अजून काढण्यात आलेली नाही. तसेच फॉरेन्सिक सायन्स विभागात अजूनही 39 पदं रिकामी आहेत. पोलीस दलाच्या भरतीप्रक्रियेसाठी अर्थखातं तरतूद करत नसल्याचे गृहविभागाचे म्हणणं आहे. राज्य सरकारच्या या कारभारावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली.

गेल्या हिवाळी अधिवेशनात राम प्रधान समितीच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी विधीमंडळाची समिती स्थापन करण्यात आली. पण या समितीच्या बैठकाच राज्य सरकारने घेतल्या नाहीत. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार चांगलंच अडचणीत येणार असं दिसतंय.

ही पदं कधी भरणार?

- फक्त क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT), फोर्स वनची स्थापना- गुप्तवार्ता विभागाकडे दुर्लक्ष ही पदं कधी भरणार?- वरिष्ठ गुप्तवार्ता अधिकार्‍यांची मंजूर पदं – 180 – आतापर्यंत केवळ 82 पदंच भरली – सहाय्यक गुप्तवार्ता अधिकार्‍यांची मंजूर पद – 177 – आतापर्यंत फक्त 99 पदंच भरली – गुप्तवार्ता विभागात जायला पोलीस अधिकार्‍यांची तयारी नाही

सागरी पोलीस दलाकडे दुर्लक्ष ही पद कधी भरणार?

- गेल्या 4 वर्षांत 44 हजार 85 पदं भरल्याचा गृहविभागाचा दावा – यावर्षी 11 हजार 21 पदं मंजूर होऊनही भरतीची जाहिरात नाही – फॉरेन्सिक सायन्स विभागात 39 पदं रिकामी

close