‘लोकपाल’ चा मसुदा मंजूर

July 28, 2011 9:35 AM0 commentsViews: 5

28 जुलै

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज लोकपाल विधेयकाचा मसुदा मंजूर केला. सरकार आणि अण्णा हजारे या दोन्ही बाजूंनी तयार केलेल्या मसुद्यांवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. मित्रपक्ष आणि विरोधी पक्षांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करून सरकारने आपल्या मसुद्यात काही बदल केलेत. हा मसुदा मंत्रिमंडळाने स्वीकारला.

पण नागरी समितीच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या नाहीत. लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रातून पंतप्रधान आणि न्यायसंस्थेला बाजूला ठेवण्यात आलंय. पंतप्रधानांनी पद सोडल्यानंतरच लोकपाल त्यांची चौकशी करू शकतील. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपण लोकपालाच्या कक्षेत यायला तयार असल्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा सांगितलं.

पण शरद पवारांसह अनेक मंत्र्यांनी त्यांचा प्रस्ताव नाकारला. न्यायाधीशांनाही यातून वगळण्यात आलंय. न्यायपालिकेसाठी वेगळा कायदा करण्यात येणार आहे. न्यायसंस्था आणि लोकपाल यांच्यात अधिकारांवरून संघर्ष व्हायला नको, यासाठीच न्यायसंस्थेला लोकपालाच्या कार्यकक्षेतून वगळल्याचे केंद्रीय कायदामंत्री सलमान खुर्शीद यांनी सांगितलं. तर लोकपालचे निम्मे सदस्य न्यायपालिकेतून असतील असं माहिती आणि प्रसारण मंत्री अंंबिका सोनी यांनी सांगितले.

लोकपालाचा हा मसुदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे. या लोकपाल समितीचं स्वरूप आणि तिचे अधिकार काय आहेत.

- लोकपाल समितीत 1 अध्यक्ष आणि 8 सदस्य असतील – 8 पैकी 4 सदस्य न्यायपालिकेतील असतील – लोकपालचे अध्यक्ष आजी-माजी सरन्यायाधीश किंवा सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश असतील – सदस्यांमध्ये सुप्रीम किंवा हायकोर्टांतील सध्याचे किंवा निवृत्त न्यायाधीश असतील – इतर सदस्यांना प्रशासकीय सेवा आणि भ्रष्टाचारविरोधी धोरणाचा 25 वर्षांचा अनुभव आवश्यक असेल- कोणताही केंद्रीय मंत्री, खासदार, ग्रुप ए अधिकारी किंवा सरकारी संस्थेची चौकशी करण्यासाठी लोकपालांना कुणाच्या परवानगीची गरज नाही – लोकपालाकडे तपासाची स्वतंत्र यंत्रणा असेल. पण खटला चालवण्याचा अधिकार नसेल. खटला कोर्टातच चालवला जाईल. – भ्रष्ट मार्गाने मिळवलेली सरकारी अधिकार्‍याची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार लोकपालाला असेल. – भ्रष्टाचाराची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी लोकपालांना 7 वर्षांची मर्यादा घालून देण्यात आली.

नागरी समितीच्या शिफारसी सरकारने मंजूर केलेल्या मसुद्यात काय फरक आहे'लोकपाल'चा मसुदानागरी समिती – पंतप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत यावेत सरकार – नाही, पंतप्रधानांनी पद सोडल्यावरच चौकशीनागरी समिती – न्यायसंस्था लोकपालाच्या कक्षेत यावीसरकार – नाही, न्यायसंस्थेसाठी वेगळा कायदा करणार नागरी समिती – खासदारांची संसदेतली वर्तणूक लोकपालाच्या कक्षेत यावीसरकार – त्यासाठी सभागृहांच्या अध्यक्षांची परवानगी आवश्यकनागरी समिती – सीबीआयचा दक्षता विभाग आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाचे लोकपालात विलिनिकरण व्हावे सरकार – नाही नागरी समिती – सर्वच अधिकार्‍यांचा लोकपालाच्या कक्षेत समावेश व्हावा सरकार – फक्त डेप्युटी आणि जॉईंट सेक्रेटरी दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्याच समावेशाला मंजुरी नागरी समिती – लोकपालांना खटला दाखल करण्याचा अधिकार हवा सरकार – लोकपालांना फक्त शिक्षेची शिफारस करण्याचा अधिकार

लोकपाल निवड समिती

- निवड समितीत 9 सदस्य – 5 सदस्य सरकारकडून 1) पंतप्रधान 2) 1 कायदेतज्ज्ञ (सरकारने सुचवलेला) 3) 1 प्रतिष्ठीत नागरिक (सरकारनं सुचवलेला)4) 1 कॅबिनेट मंत्री (सरकारने सुचवलेला)5) लोकसभा अध्यक्ष 6) लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते 7) राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते 8) सरन्यायाधीश 9) आणखी एक वरिष्ठ न्यायाधीश

close